ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟ-2 ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਯਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ 'ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ' ਦੇ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
