ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
