ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਅਵਿਵਹਾਰਕ' ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ' ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਪਸੰਦ ਹਨ।' ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰ ਐਨ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਨਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਨਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨੈਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਧ-ਅਵਧੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਦਬਦਬਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ: ਤਨਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਓਗੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ?'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ?
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੀ।
ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
