ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ:-
- ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ: ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ।
- ਕੋਵਿਡ -19 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰ: 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਹਿਤਾ) ਸਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:-
- ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ : 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਭੱਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ: 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੈਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ: ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ 274 ਦਿਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2020 ਵਿੱਚ 33 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
- ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 76 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ 59 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਗਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਅਡਾਨੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਅਤਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ: ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 14 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2021 ਵਿਚ, ਪੈਗਾਸਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 18 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ: ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 14 ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਆਰਐਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 15ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 264 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ:-
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
- ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟਿਸ (ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' 'ਤੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
