ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ 'ਵਿਰੋਧੀ' ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਵਾਤੀ ਘਿਲਦਿਆਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ ਹੜੱਪਣ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 (7) ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ' ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਦੀ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3/ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 'ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3/ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ' ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
