ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸਾਰੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ - Go First gets blow from Delhi HC

Delhi High court Order: ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੋ ਫਸਟ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ, ਏਏਆਈ (ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ "ਨਾਜਾਇਜ਼" ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ 3 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋ ਫਸਟ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 54 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਗੋ ਫਸਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ, ਏਸੀਜੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰੈਂਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।