ETV Bharat / bharat

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ - Kerala Governor Arif Mohammed Khan

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮਣੀਕੁਮਾਰ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

KERALA GOVERNOR ARIF MOHAMMED KHAN
KERALA GOVERNOR ARIF MOHAMMED KHAN
author img

By IANS

Published : Apr 6, 2024, 9:59 PM IST

Updated : Apr 6, 2024, 10:49 PM IST

ਕੇਰਲ/ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (SHRC) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, SHRC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।'

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਰਲ/ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (SHRC) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, SHRC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।'

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Last Updated : Apr 6, 2024, 10:49 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.