ਚੇਨਈ: ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗਾਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 16-16 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਿਰੂਵਨਮਿਉਰ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਮਰੁੰਧੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ 31 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ, ਪਤਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ 16 ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। , ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ 16 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋੜੇ ਦੇ 16 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ।
