ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਈਡੀ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਘੰਟੇ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ED ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ।
ਕੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ।
ED ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ?: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2022 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਅਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਲ ਐਨ ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਈਡੀ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੁੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਸਨ। 31 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
