ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ - Unified Pension Scheme

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 60% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ UPS ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਥੰਮ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੋਮਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ: ਸੋਮਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPS ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯੂਪੀਐਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। UPS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।