ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 60% ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 60% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " today the union cabinet has approved unified pension scheme (ups) for government employees providing for the assured pension...50% assured pension is the first pillar of the scheme...second pillar will be assured family… pic.twitter.com/HmYKThrCZV
— ANI (@ANI) August 24, 2024
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ ਹਨ- 50 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " in the coming days, there will be bio revolution. in the coming days, the fields related to bio-science will become a big economy and multiple jobs will be created. for that, a good policy framework was needed and today's cabinet… pic.twitter.com/FzHPOeIbdO
— ANI (@ANI) August 24, 2024
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ: ਸੋਮਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ: ਸੋਮਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯੂਪੀਐਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। UPS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਾਇਓ E3 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਈ3 ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਇਓ ਈ3 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਇਓ-ਈ3 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।
- ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਭੈਣ ਰੂਕੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ - Rukesh Punia in Assembly Election
- ਅਸਾਮ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ - Assam rape case
- CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ INC ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 10 ਸਵਾਲ - Jammu Kashmir assembly
'ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਸਟੀ) ‘ਵਿਗਿਆਨ ਧਾਰਾ’ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਛਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ - ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (S&T), ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 'ਵਿਗਿਆਨ ਧਾਰਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚਾ 10,579.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
