ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ - KEJRIWAL CHALLENGE TO ED ARREST

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Apr 3, 2024, 7:41 PM IST

Arvind Kejriwal's Challenge To ED Arrest: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

Arvind Kejriwal's Challenge To ED Arrest
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਪਲੇਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ASG ਨੇ SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ: ASG ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਡੋਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5% ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 7% ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ: ਏਐਸਜੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਪਲੇਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ASG ਨੇ SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ: ASG ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਡੋਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5% ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 7% ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ: ਏਐਸਜੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.