ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:-
- ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
