ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਭ ?
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਚਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
