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ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି: 8 ହଜାର କୋଟି ହେରଫେର ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କରିବା ଭଳି ବଡ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 2 ମାସ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ଟିମ ଏହି ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଘୋଟାଲାର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଧିକ ଖବର ପଢନ୍ତୁ...

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମହାଘୋଟାଲା; 8 ହଜାର କୋଟି ହେରଫେର ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମହାଘୋଟାଲା; 8 ହଜାର କୋଟି ହେରଫେର ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ
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Published : Dec 17, 2019, 11:16 AM IST

ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କରିବା ଭଳି ବଡ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅମିତ ନେଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଡେରାଡୁନର 55ଟି ଜିଏସଟି ଟିମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 70ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ପ୍ରାୟ 8 ହଜାର କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି; 8 ହଜାର କୋଟି ହେରଫେର ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରତିପତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଜିଏସଟି ଭରଣା କରୁଥିବା ବି ଜଣାପଡିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । 2 ମାସ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ଟିମ ଏହି ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କରିବାର ଏକ ବଡ ଗେମ ଚାଲିଥିଲା । 70 ଟି ବେଆଇନ ଫେକ୍ ଫାର୍ମ ଓ କମ୍ପାନୀ କରି ଜିଏସଟି ବିଲ ଜେନେରେଟ କରୁଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 8 ହଜାର କୋଟିର ଜିଏସଟି ବିଲ କରି ଚୁନା ଲଗାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ।

ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କରିବା ଭଳି ବଡ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅମିତ ନେଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଡେରାଡୁନର 55ଟି ଜିଏସଟି ଟିମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 70ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ପ୍ରାୟ 8 ହଜାର କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି; 8 ହଜାର କୋଟି ହେରଫେର ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରତିପତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଜିଏସଟି ଭରଣା କରୁଥିବା ବି ଜଣାପଡିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । 2 ମାସ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ଟିମ ଏହି ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କରିବାର ଏକ ବଡ ଗେମ ଚାଲିଥିଲା । 70 ଟି ବେଆଇନ ଫେକ୍ ଫାର୍ମ ଓ କମ୍ପାନୀ କରି ଜିଏସଟି ବିଲ ଜେନେରେଟ କରୁଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 8 ହଜାର କୋଟିର ଜିଏସଟି ବିଲ କରି ଚୁନା ଲଗାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ।

Intro:उत्तराखंड राज्य में टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है वित्त सचिव अमित नेगी के निर्देश में जीएसटी देहरादून की 55 टीमों ने प्रदेश के 70 व्यापार स्थलों पर छापा मारकर करीब 8000 करोड के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। यही नहीं खुलासा किया गया है कि उत्तराखंड राज्य में कुछ लोगों द्वारा जीएसटी के तहत फर्जी तरीके से पंछियों को लेकर करोड़ों रुपए का ईवे बिल के माध्यम से कारोबार किया जा रहा है। हालांकि इस मसले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।





Body:अभी तक आपने सिर्फ फिल्मों में सुना और देखा होगा कि कैसे टैक्स चोरी करने के लिए फर्जी फर्म और कम्पनी बनाकर सरकार को चुना लगाया जाता है। लेकिन आज हम आपको इस हकीकत से रूबरू कराने जा रहा है जी हाँ मामला उत्तराखंड का है जहां केंद्र और राज्य की कम्बाइंड जीएसटी टीम ने ऐसी ही टैक्स चोरियों को पकड़ने के लिए 2 महीने तक एक अभियान चलाया। 

इस अभियान के बाद टैक्स चोरी के जो आंकड़े सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले है। जी हां राज्य जीएसटी आयुक्त सौजन्या ने मीडिया से रूबरू होकर को तथ्य सामने रखे है वो आपको भी हैरत में डाल देंगे। कर आयुक्त सौजन्या की माने तो राज्य में टैक्स चोरी का एक बड़ा खेल खेला जा रहा था। राज्य में कई लोगो को टीम ने चिन्हित किया है जो लगभग 70 फर्जी फर्म और कम्पनियां बनाकर ईवे बिल जनरेट कर रहे थे। जिससे अब तक 8000 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर सरकार को टैक्स का चूना लगाया गया है।

बाइट - सौजन्या , राज्य कर आयुक्त उत्तराखंड 


जीएसटी की टीम ने इन फर्जी कंपनियों पर पिछले दो महीने से नजर रखी हुई थी। इन कंपनियों के मालिक कुछ ही लोग है जो अलग अलग नाम से ये कम्पनियां और फर्म चला रहे है इतना ही नहीं फर्जी फर्म बनाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार किए गए थे। टीम ने जब इन 70 कम्पनियों की गहनता से जांच शुरू की तो पता चला कि इन 70 कम्पनियों और फर्मों में से 34 फार्म दिल्ली से मशीनरी और कम्पाउन्ड दोनों की खरीद के ई- वे बिल बना रही थी। जिनका मुक्त लगभग 1200 करोड़ है । जिसके बाद इन कंपनियों द्वारा आपस ने है खरीद बिक्री और राज्य के बाहर के प्रांतो में भी खरीद बिक्री दिखाई जा रही थी। इस तरह ये फर्म टैक्स चोरी कर रही थी। 

बाइट - अमित गुप्ता , ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी केंद्र सरकार 





Conclusion:जीएसटी चोरी का उत्तराखंड में ये इतना बड़ा पहला मामले सामने आया है इसके बाद राज्य के जीएसटी अधिकारी और केंद्र सरकार के जीएसटी अधिकारी इस मामले में कार्यवाही करने में जुट गए है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इतनी बड़ी टैक्स चोरी में कितने लोग संलिप्त है और उनके खिलाफ किस तरह कि कार्यवाही जीएसटी के अधिकारी करते है।


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