मुंबई : सुरक्षा नियमांचं पालन केल्यानंतर इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकला कंपनीला भारतात ऑपरेट करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. भारतातील सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सारख्या सेवांसाठी एलोन मस्कच्या स्टारलिंकसह इतर कंपन्यांना परवाना देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मोठी टिप्पणी केली आहे.
सुरक्षा मापदंडांची पूर्तता करा : केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सांगितलं की, उद्योगपती एलोन मस्क यांच्या मालकीच्या स्टारलिंकला भारतात परवाना मिळविण्यासाठी सर्व नियमांचं पालन करावं लागेल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना परवाना मिळेल. यावेळी ते म्हणाले की, सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवांसाठी परवाने स्टारलिंकसह कोणालाही परवानगी दिलं जाऊ शकते, मात्र त्यांनी सर्व सुरक्षा मापदंडांची पूर्तता करायला हवी. "आमच्याकडं एक निश्चित स्वरूप आहे. जर तुम्ही सर्व अटी पूर्ण केल्या तर तुम्हाला परवानगी मिळेल. जर कंपन्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं तर आम्हाला खूप आनंद होईल.
“स्टारलिंकला परवाना मिळविण्यासाठी सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही याकडं पाहावं लागेल. सर्व नियम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना परवाना मिळेल - ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री
स्पेक्ट्रम मोफत मिळणार नाही : सध्या, भारती ग्रुप-समर्थित वनवेब आणि जिओ-एसईएसचा संयुक्त उपक्रम, जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्सला सरकारनं परवाना जारी केला आहे. यापूर्वी, सिंधिया यांनी सांगितलं होतं की, सॅटेलाइट ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रम विनामूल्य दिलं जाणार नाही. टेलिकॉम नियामक ट्राय त्याची किंमत ठरवेल. "प्रत्येक देशाला इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (ITU) चे अनुसरण करावं लागेल, जी अंतराळ किंवा उपग्रहांमध्ये स्पेक्ट्रमसाठी धोरण तयार करणारी संस्था आहे.
लिलावाद्वारे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम देण्याची मागणी : भारत आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) चा सदस्य आहे, डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी युनायटेड नेशन्स एजन्सी. मस्कच्या स्टारलिंक आणि ॲमेझॉनच्या प्रोजेक्ट कुईपरसारख्या जागतिक समकक्षांनी लिलाव वाटपाचं समर्थन केलं आहे. दरम्यान, अंबानीच्या रिलायन्स जिओने एअरवेव्ह खरेदी करणाऱ्या आणि टेलीकॉम टॉवर्ससारख्या पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्यांना लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटप करण्याची गरज आहे. एअरटेलच्या मित्तल यांनी गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमात अशा वाटपासाठी बोली लावण्याच्या गरजेवर भर दिला होता.
हे वाचलंत का :
