निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात पाणीबाणी, काय आहे परिस्थिती? - Water shortage in Mumbai

World Water Day Special : आज (22 मार्च) जागतिक जल दिन साजरा केला जात असताना राज्यात पाण्याचे भीषण संकट उभे राहिले आहे. राज्यात सध्या केवळ 38 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. आतापासूनच 3 हजारपेक्षा अधिक गाव-खेड्यांमध्ये टँकरनी पाणीपुरवठा केला जात आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात पाणीबाणी निर्माण झाली आहे.

मुंबई World Water Day Special : 22 मार्च हा 'जागतिक जल दिन' म्हणून साजरा केला जातो. पाणी हा मानवी जीवनातील अविभाज्य घटक आहे. जर पाणी नसेल तर माणूस जिवंत राहू शकणार नाही. एकीकडे आज जागतिक जल दिन साजरा करत असताना, दुसरीकडे मात्र जगभरातील अनेक देशांना पाणी संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. दरम्यान, राज्यात देखील पाण्याचे संकट उद्‌भवण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. कारण राज्यात सध्या केवळ 38 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. आतापासूनच 3 हजारपेक्षा अधिक गाव-खेड्यांमध्ये टँकरनं पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात पाण्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असं पर्यावरण तज्ञांनी म्हटलं आहे.

राज्यात फक्त 40 टक्के पाणीसाठा : राज्यात 19 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणूक मतदानाला सुरुवात होणार आहे. सध्या शासन आणि प्रशासन यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतली आहे. दुसरीकडे राज्यात मार्च महिन्यापासूनच पाणी टंचाई भासू लागली आहे. अजून पाऊस पडण्यास तीन महिन्याचा कालावधी आहे. परंतु आतापासून 3 हजार पेक्षा अधिक गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसंच ग्रामीण भागातील जलस्रोत म्हणजे नदी, तलाव, विहिरी यातील पाणीसाठी कमी होत चालला आहे. दुसरीकडे राज्यात फक्त 40 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती सिंचन व्यवस्थापन कक्ष अधिकारी वैशाली वर्तक यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे.

गेल्यावर्षी पेक्षा भीषण परिस्थिती : ह्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळं पाणीसाठी कमी झाला आहे. परिणामी विहिरी, नद्या आणि तलाव कोरडे पडू लागले आहेत. तसंच जलस्रोतसुद्धा आटू लागले आहेत. मागील वर्षी पाऊस समाधानकारक झाल्यामुळं पाणीसाठे, जलस्रोतही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होते; परंतु मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी भीषण परिस्थिती आहे. मागील वर्षी मार्च अखेर 22 गावे आणि 70 वाड्यांना 30 टँकरने पाणी पुरवठा केला जात होता; मात्र यावर्षी 3 हजारपेक्षा अधिक गावांना टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. दरम्यान, मार्च महिन्यात ही परिस्थिती आहे. मग एप्रिल आणि मे महिन्यात परिस्थिती अजून गंभीर आणि भीषण होईल, असंही पर्यावरण तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

सध्या राज्यात किती टक्के पाणीसाठा? : मागील वर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात 58 टक्के पाणीसाठी शिल्लक होता. मात्र यावर्षी केवळ 40 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्या राज्यातील लहान मोठ्या 2 हजार 990 धरणांमध्ये फक्त 40 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

सध्या राज्यात किती टक्के पाणीसाठा? :
विभागनिहाय पाणीसाठा शिल्लक
नागपूर विभाग 50 टक्के
पुणे विभाग 41 टक्के
नाशिक विभाग 41 टक्के
कोकण विभाग 53 टक्के
अमरावती विभाग 51 टक्के
औरंगाबाद विभाग 46 टक्के
वरील पाणीसाठ्याची माहिती सिंचन व्यवस्थापन कक्ष अधिकारी वैशाली वर्तक यांनी 'ईटीव्ही'ला दिली आहे.

मुंबईकरांवर पाणी कपातीचे संकट? : मुंबईत जानेवारीपासून तीनवेळा पाणी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळं मुंबईकरांवर देखील लोकसभा निवडणुकीत पाणी संकटाना तोंड द्यावे लागणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे; परंतु मुंबई पालिकेनं राज्याकडे पाण्याची मागणी केली आहे. राज्यानं मुंबईला पाणी देण्याचं मान्य केलं आहे. तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, अप्पर वैतरणा, मोडकसागर आणि तुळशी या सात तलावांमधून मुंबईकरांना दररोज सुमारे ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मागील वर्षी पावसाने पाठ फिरवल्यामुळं सातही तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले नाहीत. त्यामुळं आतापर्यंत तीन वेळा मुंबईत पाणी कपात करण्यात आली आहे. ऐन उन्हाळ्यात मुंबईत २० मे रोजी लोकसभा निवडणूक मतदान होणार आहे. जर राज्याकडून मुंबईला पाणी कमी मिळाले तर मुंबईकरांवर देखील पाणी कपातीचे संकट येऊ शकते, असं मुंबईकरांनी म्हटलं आहे.

सरकारकडून नियोजन शून्यता : सध्या मार्च महिना सुरू आहे. पावसाला अजून तीन महिन्यांचा अवधी आहे. मार्चमध्ये पाण्याची ही परिस्थिती असेल तर एप्रिल-मे महिन्यात काय परिस्थिती निर्माण होईल? याची कल्पनाच न केलेली बरी असं पर्यावरण तज्ञ सुरेश चोपणे यांनी म्हटलं आहे. आपल्या देशात किंवा राज्यात पाण्याचे व्यवस्थित नियोजन केले जात नाही. त्यामुळे आपणाला पाणी संकटाला सामोरे जावे लागते. पाऊस पडतो तेव्हा विविध माध्यमातून पाणी साठवण्याचे नियोजन केले पाहिजे. तरच आपल्यावर पाणी संकट येणार नाही, असे पर्यावरण तज्ञ सुरेश चोपणे यांनी म्हटलं आहे.

जल ऑडीट झाले पाहिजे : जसे फायर ऑडीट किंवा अन्य ऑडिट केले जाते तसे "जल ऑडिट"सुद्धा झालं पाहिजे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय केला जातो, तो टाळला पाहिजे. एकीकडे शहरी भागात मुबलक पाणी आहे. मात्र दुसरीकडे ग्रामीण भागात आतापासून टँकर यायला सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण-शहरी ही विषमतेची दरी कमी झाली पाहिजे, असंही पर्यावरण तज्ञ सुरेश चोपणे यांनी म्हटलं आहे. शासन आणि प्रशासनानेही प्रत्येक वर्षी वॉटर ऑडिट करून पाण्याचे नियोजन केले पाहिजे; मात्र असे होताना दिसत नाही. शासन आणि प्रशासन या बाबतीत उदासीन आहे आणि आतापासूनच राज्यात पाण्याची कमतरता भासत आहे. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवरही दिसेल. गाव-खेड्यातील लोकं पाणी नसल्यामुळे मतदार करायला बाहेर पडणार नाहीत. त्याचा परिणाम मतदारांच्या टक्केवारीतही दिसून येईल, असेही पर्यावरण तज्ञ सुरेश चोपणे यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :