मुंबई Ethanol Ban Issue : केंद्र शासनानं साखर कारखान्यांमधून इथेनॉल बनवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना 2018 पासून सुरू केली. मात्र, ७ डिसेंबर 2023 पासून साखर कारखान्यांनी तयार केलेले इथेनॉल ज्या तेल मार्केटिंग कंपन्या खरेदी करणार होत्या, त्यांना केंद्र शासनाच्या साखर आयुक्तांनी बंदी केली. या विरोधात सोलापूरच्या लोकमंगल साखर कारखान्याच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली. त्यावेळेला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं 12 मार्चपर्यंत यावर केंद्र शासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिलेला आहे. राज्यात 6000 टन प्रतिदिन एवढी साखरेची क्षमता असलेल्या मोजक्या साखर कारखान्यांपैकी हा एक कारखाना आहे.
शासनाकडूनच आश्वासनाचं उल्लंघन : लोकमंगल साखर कारखान्याच्यावतीनं वकील डी. बी. सावंत यांनी बाजू मांडली की, "एकीकडे शासनानेच साखर कारखान्यांसोबत करार केला की त्यांनी इथेनॉल उत्पादन करायला पाहिजे. परंतु, अचानक 7 डिसेंबर 2023 मध्ये साखर कारखान्यांकडून ज्या ऑइल मार्केटिंग आणि उत्पादन कंपन्या ते इथेनॉल घेणार होत्या त्यांना बंदी घातली. त्यामुळे यासाठी केलेले आर्थिक व्यवहार सगळे कोलमडले. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या या निर्णयावर स्थगिती मिळावी."
केंद्राच्या वकिलांचा अजब दावा : केंद्र शासनाच्या वतीनं वकिलांचं म्हणणं होतं की, "जर साखर कारखान्याच्या साखरेपासून जी मळी आणि मळीपासून इथेनॉल तयार होते त्यामुळे बाजारातील साखरेच्या भावावर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळेच याला बंदी करण्यात आलेली आहे." मात्र, लोकमंगल साखर कारखान्याच्यावतीनं वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केला की, "शासनानेच आधी अर्थसहाय्य देऊन योजना सुरू केली आणि शासन अचानक याला बंद कसं करू शकते?" मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं 12 मार्च 2024 पर्यंत याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
12 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा : यासंदर्भात लोकमंगल साखर कारखान्याचे वकील डी. बी. सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांबाबत असा आदेश साखर आयुक्तांनी काढलेला आहे. त्यानुसार साखर कारखान्यातून तयार होणारी मळी आणि साखर यापासून इथेनॉल आता बनवणे काही साखर कारखान्यांनी स्थगित केले आहे; परंतु लोकमंगल साखर कारखान्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्र शासनाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती मिळण्यासाठी धाव घेतली. यावर उच्च न्यायालयानं 12 मार्चपर्यंत केंद्र शासनाला प्रतिज्ञापत्रात दाखल करण्याचं सांगितलं आहे."
हेही वाचा:
