मुंबई waterway : इजिप्त मधील भूमध्य समुद्र आणि लाल समुद्रांना जोडण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुएझ कालव्याचा मोठ्या प्रमाणात जलवाहतुकीला फायदा झाला. तसंच, वेळेची आणि पैशाची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे. इजिप्तमधील सुएझ हा कालवा जलवाहतुकीसाठी 1869 मध्ये तयार करण्यात आला. या मार्गामुळे अनेक देशांना वाहतुकीसाठी फायदा झाला असून, त्यांची मोठ्या प्रमाणात वेळेची आणि पैशाची बचत झाली आहे. याच कालव्याच्या धर्तीवर राज्यातही विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यातील प्राणहिता नदीपासून तेलंगणा मधील नद्या आणि आंध्र प्रदेश मधील नद्या जोडून, काकीनाडा बंदरापर्यंत जलमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला असल्याची माहिती परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांनी दिली.
काय आहे प्रस्तावित मार्ग : विदर्भातील प्राणहिता नदीपासून काकीनाडा बंदरापर्यंत हा सुमारे 550 किलोमीटर लांबीचा मार्ग असणार आहे. या प्रदेशातील नद्या जोडून, कालव्याच्या मार्फत हा जलमार्ग तयार करण्यात येणार असून याबाबतचा प्राथमिक आराखडा एका खासगी कंपनीने तयार केला आहे. हा आराखडा आता मेरीटाईम बोर्डाला सोपवण्यात आला असल्याचंही जैन यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांमधील नद्या जोडून जलमार्ग तयार करणं प्रस्तावित असल्यानं याबाबत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आंतरराज्य जल प्राधिकरण या संस्थेला याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या तीनही राज्यांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील चार्मोसी पासून सुरू होणाऱ्या या जलमार्गासाठी तीनही राज्यांचा समन्वय साधण्याचे काम 'आयडब्ल्यूएआय'ने करणे अपेक्षित आहे असंही जैन म्हणाले आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांनीही दिल्या सूचना : या प्रस्तावित जलमार्गाचा आराखडा तयार करणं आणि त्याची एकूण अंदाजीत प्रकल्प रक्कम काढणं यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच एक बैठक सह्याद्री अतिथी गृहात पार पडली. हा मार्ग महाराष्ट्रातील विदर्भासह दक्षिणेतील राज्यांना लाभदायक ठरणार असल्याचं सांगत या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी आराखड्याचा अभ्यास करून, लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे नद्यांचे कालवे जोडून महाराष्ट्रातील विदर्भ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांना जोडणारा हा जलमार्ग वाहतुकीसाठी उपलब्ध होईल आणि खर्चातही मोठ्या प्रमाणात बचत होईल.
हेही वाचा :
2 ईव्हीएम कंपनीच्या संचालकपदी भाजपाचे 4 डायरेक्टर; संजय राऊतांचा मोठा दावा
3 मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान,ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनकडून याचिका
