मंत्रालय, राजभवनासमोर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करू देणार का? खंडपीठाचा प्रश्न, दिले 'हे' आदेश - Mumbai HC On Hawkers Issue

Mumbai HC On Hawkers Issue: मुंबईतील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवर मार्ग काढण्यात असमर्थ ठरलेल्या मुंबई महापालिका प्रशासनाचे आणि पोलीस प्रशासनाचे मुंबई उच्च न्यायालयाने कान उपटले. राज्यपालांच्या निवासस्थानासमोर किंवा मंत्रालयासमोर बेकायदा फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी देणार का, असा प्रश्न न्यायालयाने संतप्तपणे विचारला.

मुंबई Mumbai HC On Hawkers Issue : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम एस सोनका आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुंबईत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सातत्यानं उद्‌भवत असताना त्यावर कायमस्वरुपी, ठोस उपाययोजना आखण्याची गरज खंडपीठानं व्यक्त केली. महापालिका किंवा पोलीस प्रशासनानं याबाबत आपण असहाय्य असल्याची भूमिका घेऊ नये, असं यावेळी खंडपीठानं सुनावलं. हा प्रकार थांबवण्याची आणि त्याची पुनरावृत्ती टाळण्याची गरज खंडपीठानं व्यक्त केली.

न्यायालयाचे महापालिका व पोलीस प्रशासनाला खडे बोल : मुंबई पालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन नागरिकांच्या तक्रारींकडे लक्ष घालत नाही; त्यामुळे नागरिकांना न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. नागरिकांनी दररोज न्यायालयात यावं अशी तुमची अपेक्षा आहे का, असा प्रश्न खंडपीठानं उपस्थित केला. मंत्रालय किंवा राज्यपालांच्या घरासमोर फेरीवाले गेले तर मग हे प्रकार कसे तत्काळ थांबतील हे बघा, अशा शब्दांत यावेळी न्यायालयाकडून ताशेरे ओढण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांमुळे उद्‌भवणाऱ्या समस्येची स्वतःहून दखल घेत 'स्यू मोटो याचिका' गेल्या वर्षी दाखल करून घेतली होती.

तर न्यायालयं बंद करा, खंडपीठाची टिप्पणी : महापालिका आणि पोलिसांनी हे प्रकार बंद करण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या पाहिजेत याबाबत सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणी दरम्यान दिले होते; मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिका आणि पोलिसांतर्फे यासाठी आणखी वेळ मागण्यात आला. हे गंभीर प्रकरण असून पालिका आणि पोलीस न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत नसतील तर न्यायालये बंद करा, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. कोणत्याही परिस्थितीत एका आठवड्यात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे सक्त निर्देश यावेळी खंडपीठाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

तर लष्कराला बोलवायचे का? : फेरीवाल्यांना रोखण्यात पोलीस आणि महापालिका सक्षम नसल्यास आता लष्कराला बोलवायचे का? असा प्रश्न खंडपीठानं उपस्थित केला. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत देखील न्यायालयानं महापालिका आणि पोलिसांना खडे बोल सुनावले होते. मुंबईत फेरीवाल्यांमुळे पादचाऱ्यांना चालण्यास देखील जागा मिळत नसल्याकडे न्यायालयानं लक्ष वेधलं होतं.

हेही वाचा :