'इथं' विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून पाण्यातून जावं लागतं शाळेत... - flooded streem

Heavy Rain In Nashik District : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यात मागील दोन दिवसांपासून पावसाचा वेग वाढलाय. यामुळे हर्षेवाडी गावातील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून ओढ्याच्या पाण्यातून प्रवास करावा लागतोय. येथील परिसरात विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची खंत एल्गार कष्टकरी संघटनेचे अध्यक्ष भगवान मधे यांनी व्यक्त केली.

नाशिक Heavy Rain In Nashik District : जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे अनेक गावं आणि पाड्यांचा संपर्क तुटला आहे. अशात हरिहर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या हर्षेवाडी गावातील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून नाल्याच्या (ओढ्याच्या) पाण्यातून प्रवास करावा लागतोय. एकीकडे पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून हरिहर किल्ल्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातोय; मात्र दुसरीकडे स्थानिक आदिवासी नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे प्रशासनाचं दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप एल्गार कष्टकरी संघटनेचे अध्यक्ष भगवान मधे यांनी केला आहे.

कोट्यवधींचा खर्च करून समस्या जैसे थे : भारतात स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर देखील आदिवासी नागरिकांना मूलभूत गरजांसाठी झगडावं लागत आहे. शासन स्तरावर आदिवासी विभागामार्फत आदिवासी नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो; मात्र आजही त्यांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. त्यामुळे अनेक नदी, नाल्यांच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे. अनेक गाव, वाड्यांचा संपर्क तुटला आहे. अशात हरिहर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या हर्षेवाडी आणि आजूबाजूच्या गावातील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना नाल्याच्या पाण्यातून जीवघेणा प्रवास करत शाळा गाठावी लागत आहे. आदिवासी पाड्यावर जाण्यासाठी रस्ता करावा अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे; मात्र शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप एल्गार कष्टकरी संघटनेने केला आहे.

आदिवासी मूलभूत सुविधांपासून वंचित : हरिहर किल्ल्याच्या पर्यटनासाठी पर्यटन विकास महामंडळ कोट्यवधी रुपये खर्च करते. तसंच वन विभागाने देखील या भागात कोटी रुपयांची कामं केल्याचं म्हटलं आहे. तसंच पर्यटकांकडून वन विभाग कर आकारत दरवर्षी त्यांच्याकडून लाखो रुपये वसूल केले जातात; मात्र हा निधी कुठे खर्च केला जातो याचा काही थांगपत्ता लागत नाही. आजही येथील आदिवासी हा मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचं एल्गार कष्टकरी संघटनेचे अध्यक्ष भगवान मधे यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :