शिर्डी (अहमदनगर) Farmers Meeting : "शेतीमालाला रास्त दर मिळावा, यासाठी केंद्रीय पातळीवर शेतीमाल हमीभाव कायदा करावा आणि शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्यावी," असा ठराव वर्धा येथे आयोजित किसान सभेच्या राज्यस्तरीय शेतकरी परिषदेत एकमतानं करण्यात आल्याची माहिती, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिलीय.
शेतकरी पेंशनची मागणी : "देशात निवडणुकांची तयारी असताना, शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण श्रमिकांचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित केले जात आहेत. शेती क्षेत्रातील अरिष्टावर मात करण्यासाठी अपेक्षित मूलभूत उपाययोजना दुर्लक्षित करून शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना कायमचे संकटात ठेवत, लाभार्थी बनविण्याचं काम भाजपा सरकार करत आहे. देशात शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सर्वंकष पीक विमा योजना आणि शेतकरी पेंशनची मागणी तीव्र होत आहे. देशभरातील सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या राज्यात शेतीच्या आणि शेतकरी-श्रमिकांच्या प्रश्नांवर आरपार संघर्ष उभा राहिल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रश्नांबाबत ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. किसान सभेची आजची परिषद अशा संघर्षाला चालना देईल," असा विश्वास, डॉ. अशोक ढवळे यांनी व्यक्त केलाय.
शेतकरी-श्रमिक विरोधी सरकार : केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपा प्रणित सरकार शेतकरी-श्रमिक विरोधी असल्यानं, या सरकारला सत्तेवरुन खाली खेचण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला. वर्धा येथील शिववैभव मंगल कार्यालयात संपन्न झालेल्या परिषदेचे उद्घाटन किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी केलं आणि समारोप किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केलं. अध्यक्षस्थानी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया हे होते. किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाडे यांनी मुख्य ठराव मांडला.
मोदी सरकारनं भाव टिकू दिले नाहीत : ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी यावेळी राज्यभरातून उपस्थित शेतकरी नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. "देशाची शेती आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडली गेली आहे. शेतकऱ्यांनी ही बाब लक्षात ठेवून एक नजर आपल्या शेतात आणि एक नजर आंतराष्ट्रीय बाजारात रोखून ठेवण्याचा हा काळ आहे. कापसाला मध्यंतरी जरा बरा भाव मिळाला. याचं कारण येथील सरकारची मेहरबानी नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती हे कारण होते. मोदी सरकारनं हे भाव सुद्धा टिकू दिले नाहीत. सोयाबीन आणि कापसाचे भाव वाढू द्यायचं नाही, शेतकऱ्यांना जगू द्यायचं नाही हेच सरकारचं धोरण आहे. आजच्या परिषदेच्या निमित्तानं मोदी सरकारच्या विरोधातील लढाईला आणखी चालना मिळेल," असं ते यावेळी म्हणाले.
'या' तीन उपायांची आवश्यकता : "देशात तीव्र होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचं मूळ कारण असलेल्या, कृषी अरिष्टावर निर्णायक उपाय करण्यासाठी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करणं, शेतीमालाला बाजारात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी देणं आणि नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना रास्त नुकसान भरपाई मिळेल अशी व्यवस्था करणं, या प्रमुख तीन उपायांची आवश्यकता आहे. दुर्दैवानं देशातील भाजपा प्रणित केंद्र आणि राज्य सरकार या मूलभूत उपायांकडं दुर्लक्ष करत आहे. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होईल आणि त्यातून भाजपाच्या कॉर्पोरेट देणगीदार मित्रांना शेतीची लूट करून अमाप नफे कमवता येतील अशी व्यवस्था केली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला अनुदानांनी स्वस्त झालेला शेतीमाल आयात करून आणि शेतीमालाची निर्यातबंदी लादून सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारणाऱ्या कंपन्यांना पाठीशी घातले जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, किसान सभा या सर्व प्रश्नांवर आरपार संघर्षाची भूमिका घेत असल्याचं," किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
