राज्य शासनाचा कौतुकास्पद निर्णय, मानसिक आजारातून बरं झालेल्यांसाठी राज्यात १६ पुनर्वसन गृह उभारणार - Rehabilitation Homes

Rehabilitation Homes : मानसिक आजारातून बरं झालेल्या व्यक्तींना समाजात सन्मानानं जगता यावं यासाठी राज्य सरकार राज्यात 16 ठिकाणी पुनर्वसन गृह उभारणार आहे. यामध्ये विशेषत: ठाणे, पुणे आणि नागपूरचा समावेश आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे उपसचिव वि.पु. घोडके यांनी ही माहिती दिली आहे. वाचा सविस्तर वृत्त...

मुंबई Rehabilitation Homes : राज्यातील विविध रुग्णालयांमधून मानसिक आजारातून बरं झालेल्या व्यक्तींना समाजात मानाने जगता यावं, यासाठी राज्यात १६ ठिकाणी पुनर्वसन गृह उभारण्याची तयारी राज्य सरकारनं सुरू केली आहे. ठाणे, पुणे आणि नागपूरमध्ये पुनर्वसन गृह लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचं दिव्यांग कल्याण विभागाचे उपसचिव वि.पु. घोडके यांनी सांगितलं. ३० संस्थांच्या अर्जांमधून तीन संस्थांची निवड करण्यात आली असून प्रति व्यक्तिमागे १२ हजार रुपये या संस्थांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचंही घोडके यांनी सांगितलं.

मानसिक रुग्णांची काळजी घ्या - सर्वोच्च न्यायालय : राज्यात विविध रुग्णालयामध्ये मानसिक रुग्णांवर उपचार केले जातात. अशा मानसिक आजारातून बरं झालेल्या रुग्णांना अनेकदा नातेवाईक स्वीकारत नाहीत. तर काही रुग्णांची वर्षानुवर्षे रुग्णालयात राहिल्यानंतर समाजात किंवा कुटुंबीयांसोबत घरात राहण्याची इच्छाशक्ती नसते. काहींना योग्य वागणूक मिळत नाही. त्यामुळे २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बेघर आणि मानसिक आजारातून बरे झालेल्यांसाठी पुनर्वसन गृह उभारणे, त्यांच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी घेण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते.

१६ ठिकाणी पुनर्वसन गृह उभारणार : राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत मानसिक आजारातून बरं झालेल्यांसाठी पुनर्वसन गृह उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असल्याचं घोडके यांनी सांगितलं. सुमारे १६ ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पुनर्वसन गृह उभारले जातील. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे, पुणे आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये ही पुनर्वसन गृह उभारण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्थांकडून मागवलेल्या प्रस्तावाला ३० विविध संस्थांनी प्रतिसाद दिला. त्यापैकी तीन संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.

मानसिक रुग्णांना व्यवसाय प्रशिक्षण : ठाणे जिल्ह्याच्या भिवंडीतील अंबाडी रोड येथे कमलानी नीलमणी चॅरिटेबल ट्रस्ट संचालित उज्वल वेलनेस सेंटर, नागपूर जिल्ह्यातील मिशन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च अँड ॲक्शन (मित्र) आणि पुणे जिल्ह्यात सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या शांतीबन वृद्धाश्रम गृहाला सरकारनं मान्यता दिली आहे. या संस्थांसोबत सरकार करार करून प्रति व्यक्तीसाठी १२ हजार रुपयांचं अनुदान देणार असल्याचं घोडके यांनी सांगितलं. निवड केलेल्या तिन्ही संस्थांना पुनर्वसन गृहांशी संबंधित काम करण्याचं बंधन असेल. तसेच विहीत मुदतीत काम सुरू न केल्यास विनापरवाना संस्थेची निवड रद्द केली जाईल, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

१६ पुनर्वसनगृहांना मान्यता : मानसिक आजारातून बरं झालेल्या व्यक्तींसाठी राज्यात मानसिक रुग्णालयाजवळ १६ नवीन पुनर्वसनगृह बांधण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत या पुनर्वसन गृहांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ५.७६ कोटीच्या निधीची तरतूदही अर्थसंकल्पात केल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई, नागपूर, पुणे आणि रत्नागिरी येथे प्रत्येक पुनर्वसन गृह आधीच कार्यरत आहेत. या पुनर्वसन गृहांमुळे मानसिक आजारातून मुक्त झालेल्या व्यक्तींना समाजात पुन्हा एकदा मानानं जगण्याची संधी उपलब्ध होईल, असंही घोडके यांनी सांगितलं.

हेही वाचा: