मुंबई - राज्य सरकारनं एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. तरीसुद्धा संपकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. या संदर्भात आज मुख्यमंत्री सायंकाळी ७ वाजता सह्याद्री निवास्थानी एसटी कर्मचारी कृती समितीसोबत चर्चा करून तोडगा काढणार आहेत.
संपाच्या पहिल्या दिवशी ११ हजार ९४३ फेऱ्या रद्द- शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा वेतन मिळावे आणि इतर मागण्यांसाठी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ११ संघटनांनी मंगळवारपासून राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. पहिल्याच दिवशी राज्यभरात सुमारे ५० टक्के बस सेवा ठप्प झाली. राज्यातील एकूण २५१ आगारांपैकी ५९ आगारांमध्ये पूर्णत: काम बंद आंदोलन करण्यात आले. तर ७७ आगारे अंशतः बंद होती. या कारणानं राज्यात बसच्या एकूण ११ हजार ९४३ फेऱ्या रद्द करण्याची नामुष्की एसटी महामंडळावर ओढवली. यामुळे एसटी महामंडळाचा एका दिवसात तब्बल १५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. दुसरीकडे या संपामुळे प्रवाशांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली.
संप मागे घ्या, चर्चेतून प्रश्न सुटेल - मुख्यमंत्री- मंगळवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना तोडगा काढण्याचं आश्वासन देत संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू या मंगळवारी मुंबई दौऱ्यावर असल्याकारणानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यामध्ये व्यस्त होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी कर्मचारी संघटनांना त्यांच्या सह्याद्री या शासकीय निवासस्थानी आज चर्चेचं आमंत्रण दिलं आहे. यामधून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, " या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होईल. गणेशोत्सव जवळ आला असल्याकारणानं अनेक नागरिक खरेदी-विक्री करण्यासाठी बाजारपेठेमध्ये जाण्यासाठी एसटीचा वापर करत असतात. याकरता माझं एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी संप करू नये. याबाबत सकारात्मक चर्चा करून आणि चर्चेतून प्रश्न सुटेल."
गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांचा संपाला पाठिंबा- एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या संपाला सत्ताधारी पक्षातील आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. आमदार पडळकर आणि आमदार खोत यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू, असं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. परंतु वेतन वाढ झाल्याशिवाय कुठलाही परिस्थितीत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असं पडळकर यांनी सांगितलं आहे. सत्ताधारी आमदारच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा देत असताना सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
या आहेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं एसटी कर्मचाऱ्यांनासुद्धा वेतन मिळावं.
- प्रलंबित असलेला महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता, वेतन वाढीच्या दराचा फरक मिळायला हवा.
- खासगीकरण बंद करण्यात यावे.
- जुन्या बस बंद करून स्वमालकीच्या नव्या बस खरेदी करण्यात याव्यात.
- मेडिकल कॅशलेस योजना सुरू करण्यात यावी.
- कर्मचाऱ्यांसाठी अद्ययावत सुख सोयीनंयुक्त असे विश्रांतीगृह उभारावे.
- निवृत्ती वेतन मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यात याव्यात.
हेही वाचा-
