निर्वासितांचे दु:ख : CAA श्रीलंकन तमिळ निर्वासितांशी कसा क्रूर विनोद करतात, जाणून घ्या सविस्तर - Citizenship to religious minorities

SriLankan Tamil Refugees : नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) अंतर्गत केंद्र सरकारने शेजारील देशांतील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला असताना, तमिळनाडूमध्ये अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या श्रीलंकेतील तमिळ निर्वासितांसाठी अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. ईटीव्ही भारतने या समुदायासमोरील आव्हाने जाणून घेण्यासाठी कोईम्बतूर आणि मदुराई येथील निर्वासित शिबिरांना भेट दिली. अधिकृतपणे 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' म्हणून संबोधले जाणारा, हा शब्द त्यांच्या भारतीय नागरिक होण्याच्या स्वप्नातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.

चेन्नई SriLankan Tamil Refugees : वादग्रस्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर चार वर्षांनंतर मोदी सरकारने गेल्या महिन्यात नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. CAA अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन स्थलांतरितांना जलदगतीने भारतीय नागरिकत्व प्रदान केले जाईल.

धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर : राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळांनी त्याच्या उणीवा अधोरेखित केल्या आणि त्याला 'भेदभावपूर्ण' म्हणून संबोधलं, कडक टीका होत असताना कायद्याला हिरवा सिग्नल मिळाला. कायद्याच्या विरोधात उपस्थित असलेल्या प्रश्नांपैकी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ते सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करत नाही किंवा ते सर्व शेजाऱ्यांना लागू होत नाही. भारतात अनेक स्थलांतरित समुदाय आहेत जे CAA अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या स्थितीत आहेत. सुमारे 60,000 लोकसंख्येचा असाच एक समुदाय म्हणजे श्रीलंकन तमिळ निर्वासित. काही प्रकाशनांद्वारे 'नोव्हेअर पीपल' असे संबोधले जाणारे हे निर्वासित 1980 च्या दशकात श्रीलंकेच्या गृहयुद्धातून सुरक्षिततेच्या शोधात भारतात आले.

बिकट वर्तमान आणि अंधकारमय भविष्य : मदुराई आणि कोईम्बतूर येथील त्यांच्या शिबिरांना भेट दिल्याने हे निर्वासित कोणत्या भयंकर स्थितीत राहात आहेत हे दिसून येतं. कोईम्बतूर येथील पूलुवापट्टी शिबिरात, सुमारे 1800 तमिळ निर्वासितांना तात्पुरत्या सिंगल किंवा दोन खोल्यांच्या एस्बेस्टोस-छताच्या घरांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. त्यापैकी बहुतेकांकडे घरात शौचालये नाहीत आणि त्यांना सार्वजनिक शौचालये वापरावी लागतात, दर शंभर निर्वासितांमागे सुमारे एक शौचालय आहे. विशेषतः महिला आणि लहान मुलांना अस्वच्छ वातावरणात राहावे लागते. गैर-नागरिकत्वामुळे संधींचा अभाव त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना अडथळा आणतो. शिबिरांमधील तरुण मृगजळाचा पाठलाग करताना दिसतात; कारण ते वाजवी रोजगाराच्या आशेशिवाय शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतात.

निर्वासितांच्या राहणीमानात सुधारणा नाही : चाळीशीतल्या एका निर्वासित महिलेनं सांगितले की, अनेक दशके भारतात राहूनही तिचे जीवन फारसे सुधारले नाही. "आम्ही येथे 30 वर्षांपासून आहोत; परंतु आम्ही फक्त आमच्या कपडे आणि अन्न या मूलभूत गरजांची काळजी घेऊ शकतो. आमच्याकडे नागरिकत्व असते तर आम्ही बँकेचे कर्ज घेऊन काही जमीन विकत घेतली असती. त्यामुळे आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबाला फायदा झाला असता. या महिलेनं सांगितलं की, जे इतर देशांमध्ये जातात त्यांना 5 ते 10 वर्षात नागरिकत्व मिळते. "आम्ही भारतात 35 वर्षांपासून राहत आहोत, तरीही आमच्याकडे काहीच नाही". "आम्ही आता श्रीलंकेत गेलो तरी आमच्याकडे त्यांचे नागरिकत्व नाही. याचा अर्थ असा होतो की, आमच्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत आम्हाला निर्वासित म्हणून जगावे लागते? आम्ही नागरिकत्व देणाऱ्या पक्षाला मतदान करू. केंद्र आणि राज्य सरकारांना नागरिकत्व देण्याची विनंती करत आहोत, आम्हाला इतर कशाचीही गरज नाही, असं ती म्हणाली.

अनौपचारिक नोकऱ्या घेण्यास भाग पाडले जाते : नर्सिंगचे शिक्षण घेतलेली आणखी एक महिला निर्वासित सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकली नाही आणि तिला तुटपुंजा पगार असलेल्या खासगी नोकरीवर काम करावं लागत आहे. "माझ्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार मला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील. पण नागरिकत्व नसल्यामुळे मी पात्र नाही. मी एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये अत्यंत कमी पगारावर काम करत आहे,". शिबिरातील इतर अनेक निर्वासितांची शैक्षणिक पात्रता चांगली आहे; परंतु त्यांना अनौपचारिक नोकऱ्या घेण्यास भाग पाडले जाते. सुशिक्षित माणसांच्या अशा शिबिरांमध्ये जाऊन चित्रकार म्हणून आणि हॉटेलमध्ये मजुरीचे काम करणे हे सर्रास दिसते.

हेही वाचा: