'आमचा पक्ष शिवसेनाच' : निवडणूक आयोगाकडं आम्ही जमा खर्च कशाचा सादर करावा? - Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडं देशातील 18 प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी जमाखर्च सादर केला नसल्याची माहिती एडीआर या संस्थेनं जाहीर केलं आहे. त्यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं जमाखर्च कशाचा सादर करायचा? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

मुंबई Uddhav Thackeray : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडं सादर करण्यात येणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या जमाखर्चाच्या अहवालाबाबत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म संस्थेनं एक पत्रक जाहीर केलं आहे. यामध्ये देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांनी आपला 2022-23 चा जमाखर्चाचा अहवाल सादर केला नसल्याचं म्हटलं आहे. काही पक्षांनी जमाखर्चाचा अहवाल उशिरा सादर केला आहे, तर काही पक्षांनी तो वेळेत सादर केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

जमा खर्च सादर केला नाही : या प्रादेशिक पक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांचा जमाखर्च सादर न करणाऱ्या पक्षांमध्ये समावेश आहे. राजकीय पक्षांकडे निधीचे अनेक स्त्रोत असतात. त्याद्वारे त्यांच्याकडं येणारा निधी, राजकीय पक्षांकडून केला जाणाऱ्या खर्चाबाबत पारदर्शकता असावी यासाठी लेखा पद्धती आणि प्रणाली आवश्यक आहे. त्यामुळं राजकीय पक्षांची खरी आर्थिक स्थिती दर्शवली जाते. भारतीय निवडणूक आयोगानं याबाबत सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, सरचिटणीस यांना आपापल्या पक्षाच्या लेखापर्यंत परीक्षणाचा अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

'या' पक्षांनी सादर केले अहवाल : प्रादेशिक पक्षांना 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लेखा अहवाल सादर करण्यास कालावधी देण्यात आला होता. त्यानुसार 16 पक्षांनी त्यांचे अहवाल वेळेत सादर केले होते, तर 23 पक्षांनी उशिरा अहवाल सादर केले होते. मात्र 18 प्रादेशिक पक्षांनी आपले अहवाल सादर केले नाहीत. यामध्ये एसएचएस, बीपीएफ, जेकेएनसी, एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी) इत्यादी राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. तर, अहवाल सादर केलेल्याप्रादेशिक पक्षांमध्ये एजीपी, एआयएडीएमके, आयमिम, एआयएनआरसी, एआयटीसी, एआययूडीएफ, एजेएसयू पार्टी, अपना दल (सोनीलाल), बीजेडी, बीआरएस, सीपीआय, सीपीआय (एमएल) (एल), डीएमडीके, डीएमके, जीएफपी, आयएनएलडी, जे आणि केपीडीपी, जेडीपी, (एस), जेडी (यू), जेजेपी, जेएमएम, के.सी. अपप्ल, व्हॉईस ऑफ पीपल पार्टी आणि वायएसआर-कॉंग्रेस. यांचा समावेश आहे.

प्रादेशिक पक्षांचं उत्पन्न : विती वर्ष 2022-23 साठी अहवाल सादर केलेल्या 39 प्रादेशिक पक्षांचे एकूण उत्पन्न 1 हजार 740 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होतं. सर्वाधिक उत्पन्न बी. आर. एसचं 773 कोटी, तर त्या पाठोपाठ एआयटीसीचं उत्पन्न 333 कोटी, डीएमकेचं उत्पन्न 214 कोटी रुपये असल्याचं दर्शवण्यात आलं आहे. पहिल्या क्रमांकाच्या पाच पक्षांचे उत्पन्न 1 हजार 541 कोटी रुपये आहे. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, आप या तीन राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून 1 हजार 510 ते 6 हजार 199 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळालंय. आठ प्रादेशिक पक्षांना बाराशे 85 ते 8 हजार 269 कोटी रुपये मिळाले आहेत, असं एडीआरनं म्हटलं आहे.

राजकीय पक्षांकडून खर्च : 39 प्रादेशिक पक्षांकडून एकूण 481 कोटी रुपयांचा खर्च दर्शवण्यात आला आहे. यातील पहिला क्रमांकाच्या पाच पक्षांनी 402 कोटी रुपये खर्च केला आहे. खर्च करणाऱ्या पहिल्या पाच पक्षांमध्ये एआयटीसी 181 कोटी, वायएसआर काँग्रेस 79 कोटी, बीआरएस 57 कोटी, डीएमकेनं 11 कोटी रुपये खर्च केल्याचं दर्शवण्यात आलं आहे.

शिवसेनेचा निर्णय प्रलंबित : शिवसेना पक्षाचा निर्णय प्रलंबित असल्यानं अहवाल सादर करण्यात आलेला नाहीय. राज्यातील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानंही अहवाल सादर केलेला नाहीय. याबात पक्षाचे प्रवक्ते तुषार रसाळ यांनी सांगितलं, "शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं आमच्या पक्षाचं नाव नाही. आमचा पक्ष हा शिवसेनाच आहे. आमचा पक्ष काही लोकांनी चोरला आहे. जोपर्यंत आमच्या पक्षाच्या मालकीबाबत निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत आम्ही कशाच्या आधारावर लेखा अहवाल सादर करायचा? त्यामुळं आम्ही लेखा अहवाल सादर केलेला नाही", असं रसाळ यांनी स्पष्ट केलं.

'हे' वाचलंत का :