मुंबई : कोणत्याही वाहनाची खरेदी केल्यावर त्याचा वाहतुकीसाठी वापर केला जातो. मात्र, त्या वाहनाचा वापर थांबल्यानंतर त्याला निष्कसित करणं गरजेचं आहे. मात्र विवध कारणांमुळे त्याचे निष्कसन होत नाही. अनेकदा खासगी केंद्रांच्या माध्यमातून वाहनाचं निष्कासन केलं जातं. मात्र, रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (आर.व्ही.एस.एफ) च्या माध्यमातून वाहनाचं निष्कासन केल्यास वाहन धारकाला नवीन वाहन खरेदी करताना करामध्ये 10 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या नागपूरमध्ये 2, जालनामध्ये 1 आणि पुण्यात 4 अशी एकूण सात आर.व्ही.एस.एफ केंद्रं आहेत. तर, लवकरच आणखी 6 केंद्रं सुरू करण्यात येणार आहेत. परिवहन विभागानं त्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
नवीन वाहन घेताना मिळणार दहा टक्के सूट : जुनं वाहन निष्कासन करण्याकडं अनेकांचा कल नसतो. मात्र, जुनं वाहन आर.व्ही.एस.एफच्या माध्यमातून निष्कासन केल्यास संबंधित वाहन मालकाला नवीन वाहन नोंदणीवेळी करामध्ये दहा टक्के सूट देण्यात येईल, असा निर्णय परिवहन विभागानं घेतला आहे. त्याचा लाभ वाहन चालकांनी घ्यावा, असं आवाहन परिवहन विभागातर्फे करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारनं मोटर वाहन आणि नोंदणी नियम 2021 अंमलात आणला आहे. त्यामध्ये जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहन वापरलं जावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यामुळं प्रदूषणामध्ये घट होईल, वाहनांची इंधन क्षमता सुधारणे, प्रवासी आणि वाहनांचा सुरक्षिततेत वाढ होणे असे विविध लाभ होतील. अशा विविध कारणांसाठी जुन्या वाहनांना निष्कासित करण्याचं प्रमाण वाढण्यासाठी ही सूट देण्याचा निर्णय परिवहन विभागानं घेतला आहे.
खासगी वाहनांसाठी काय आहे नियम? : सध्या खासगी वाहनांना पंधरा वर्षांपर्यंत कोणतंही फिटनेस सर्टिफिकेट द्यावं लागत नाही. मात्र, पंधरा वर्षानंतर वाहनाची फिटनेस तपासणी करून त्या फिटनेस प्रमाणपत्रावर त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी ग्रीन टॅक्स लावून वाहन चालवण्याची परवानगी देण्यात येते. म्हणजे पंधरा वर्षांनंतर दर पाच वर्षांनी फिटनेस प्रमाणपत्र घेणं त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे. तर, व्यावसायिक वाहनांसाठी आठ वर्षांपर्यंत दर दोन वर्षांनी फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं. आठ वर्षानंतर वाहन चालवण्यासाठी दरवर्षी त्या वाहनांचं फिटनेस प्रमाणपत्र परिवहन विभागाकडं जमा करणं अनिवार्य आहे.
10 टक्के कर सवलतीचा लाभ कुणाला? : खासगी वाहन असल्यास नोंदणी केल्यापासून 15 वर्षांच्या आत वाहन निष्कासन करणाऱ्यांना आणि व्यावसायिक वाहन असल्यास नोंदणी केल्यापासून 8 वर्षांच्या आत वाहन निष्कासन करणाऱ्यांना ही सूट दिली जाणार आहे. तुमचं खासगी वाहन 15 वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहन 8 वर्षांनंतर निष्कासन केल्यास ही सूट मिळणार नाही. यातील महत्त्वाची बाब ही आहे की, सदर वाहन कोणत्याही खासगी स्क्रॅप करणाऱ्या केंद्रात स्क्रॅप न करता ते वाहन सरकारमान्य आर. व्ही. एस. एफ. केंद्रातूनच स्क्रॅप करणं आवश्यक आहे, तरच करामध्ये सूट मिळेल, अन्यथा मिळणार नाही. संबंधित वाहन मालकानं नवीन वाहन खरेदी केल्यावर नोंदणी करताना त्यांना सदर केंद्रातून वाहन स्क्रॅप केल्याचं प्रमाणपत्र परिवहन विभागाला सादर करावं लागेल. त्यानंतर 10 टक्के रक्कम वजा करुन उर्वरित कर भरुन घेतला जाईल. सरकारी वाहनांना १५ वर्षानंतर सेवेतून बाहेर काढून निष्कासन करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
'या' ठिकाणी आहेत आर. व्ही. एस. एफ. केंद्र : राज्यात सध्या सात ठिकाणी आर. व्ही. एस. एफ. केंद्र आहेत. तर, आणखी सहा ठिकाणी आर.व्ही.एस.एफ केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ती केंद्र लवकरच सुरू होणार आहेत. राज्यात जालनामध्ये एक, नागपूरमध्ये दोन आणि पुण्यात चार अशा एकूण सात ठिकाणी केंद्रं आहेत. वाहन निष्कासन करण्याबाबत वाहन चालक फारसे उत्सुक नसतात. ज्या ठिकाणी आपण वाहन भंगारमध्ये काढू तिथून त्याचा पुनर्वापर किंवा संभाव्य गैरवापर होईल, अशी भीती अनेकदा वाहन धारकांना सतावत असते. त्यामुळं वाहनाचा वापर होत नसला तरी, वाहन तसंच ठेवण्याकडं अनेकांचा कल असतो. जुन्या वाहनांना इंधन जास्त लागतं, त्यामुळं तुलनेनं अधिक प्रदूषण होतं. यामुळं पर्यावरणाची होणारी हानी आणि ऱ्हास यामध्ये वाढ होते.
आर.व्ही.एस.एफमध्ये वाहन निष्कासन केल्यानं काय फायदा? : सध्याच्या प्रचलित पद्धतीमध्ये वाहन निष्कासन करताना त्यातील वस्तूंच्या रिसायकलिंगकडं फारसं लक्ष देण्यात येत नाही. नोंदणीकृत केंद्रांच्या माध्यमातून या वस्तूंचं रिसायकलिंग होण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन करण्यात आलं आहे.
अशी आहे प्रक्रिया : देशातील कोणाताही वाहनधारक देशाच्या कोणत्याही भागात वाहनाचे निष्कासन करू शकतो. वाहनाचे निष्कासन करण्यासाठी https://vscrap.parivahan.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी अर्जामध्ये वाहन क्रमांक आणि आधार क्रमांक भरावा लागतो. त्यानंतर आपल्या पसंतीच्या केंद्राद्वारे वाहन स्क्रॅप करता येतं. त्यानंतर वाहनाचे जे मूल्य असेल ते वाहनधारकाला मिळते. त्यानंतर वाहन धारकाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (सीडी) मिळते.
वाहन निष्कासित केल्यानंतर लगेच नवीन वाहन खरेदी करायचं नसेल तर? : सध्याचं वाहन निष्कासित केल्यानंतर जर तातडीनं तुम्हाला नवीन वाहन खरेदी करायचं नसेल, तरी कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही. वाहनाचे निष्कासन केल्यानंतर मिळणाऱ्या 'सीडी'ची वैधता दोन वर्षे आहे. जर, दोन वर्षांत तुम्ही वाहन खरेदी करायचं नसेल तर, सीडीची ऑनलाईन विक्री करता येते. त्याबदल्यात तुम्हाला पैसे मिळतात. त्यामुळं नवीन वाहन खरेदी केली नाही तरी, काही अडचण नाही.
आतापर्यंत किती अर्ज दाखल झाले आणि किती वाहनांचं निष्कासन झालं : देशभरातील 144 केंद्रांमध्ये 82,095 खासगी वाहन धारकांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 78,610 अर्ज स्वीकृत करण्यात आलेत. इतरांबाबत कारवाई सुरू आहे. त्यापैकी 74,990 जणांचे सीडी तयार झाले आहेत. 61,867 व्यावसायिक वाहन धारकांनी अर्ज केले. संरक्षण दलाकडून 53,296 तर, संरक्षण दल वगळून इतर सरकारी विभागामार्फत 16,587 वाहनांच्या निष्कासनासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यात आले. त्यापैकी महाराष्ट्रात 22 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 873 खासगी वाहन धारकांनी अर्ज केलेत. तर, 434 व्यावसायिक वाहनधारकांनी, संरक्षण दलाकडून 1265 आणि संरक्षण दल वगळून इतर सरकारी विभागामार्फत 1864 वाहनांच्या निष्कासनासाठी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत.
देशात 'या' ठिकाणी सेंटर : आंध्र प्रदेश - 3, आसाम - 4, बिहार - 5, चंदीगड- 1, छत्तीसगड -3, गोवा-1, गुजरात-6, हरयाणा- 18, उत्तरप्रदेश- 69, हिमाचल प्रदेश -2, कर्नाटक-2, लडाख-1, मध्यप्रदेश -6, महाराष्ट्र-7, ओडिशा -2, पंजाब-2, राजस्थान -3, तेलंगणा-2, पश्चिम बंगाल-2, उत्तराखंड-5 या ठिकाणी आरव्हीएसएफची केंद्र आहेत.
वाहनातील सामग्रीचं रिसायकलिंग व्हावं हा उद्देश : "केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार वाहनांचं स्क्रॅपिंग नोंदणीकृत आर.व्ही.एस.एफ. केंद्रांच्या माध्यमातून करण्याची गरज आहे. नागपूर, जालना आणि पुणे अशा तीन ठिकाणी सात केंद्रं सध्या सुरू आहेत. तर, राज्यात आणखी सहा केंद्रं लवकरच सुरू होतील. वाहनांमध्ये जी विविध प्रकारची सामग्री वापरलेली असते त्यांचं रिसायकलिंग व्हावं, हा या धोरणामागचा उद्देश आहे. या नोंदणीकृत केंद्रांमध्ये स्क्रॅपिंग करताना, वाहनात वापरण्यात आलेल्या विविध वस्तू, सामग्रीचा पुनर्वापर केला जाईल. वाहनामध्ये वापरले जाणारे स्टील, कॉपर, रबर, कॉइल, टायर, बॅटरी यांचा पुनर्वापर करण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घेऊन या बाबी वस्तू वेगळ्या केल्या जातात. यानंतर त्या पुनर्वापरासाठी वापरल्या जातात. त्यामुळं वाहन निर्मितीमध्ये लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या आयातीसाठी लागणारं परकीय चलन वाचू शकेल आणि त्याचा देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत लाभ मिळेल. सध्याच्या प्रचलित पध्दतीत होणाऱ्या स्क्रॅपिंगमध्ये रिसायकलिंगवर जास्त लक्ष दिला जात नाही. जास्तीत जास्त वाहनधारकांनी याचा लाभ घेण्याची गरज आहे. असं महाराष्ट्राचे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
