कोल्हापूर उत्तरचा उमेदवार हा जनतेचा पॅटर्न, 'कोल्हापूर उत्तर'बाबत सतेज पाटील स्पष्टच बोलले...

निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झालीय. काँग्रेसकडं ‘कोल्हापूर उत्तर’ मध्ये सर्वाधिक इच्छुक उमेदवार आहेत. त्यामुळं कोणाला उमेदवारी मिळणार, याविषयी उत्सुकता आहे.

कोल्हापूर : राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील जागा वाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंत यावर शिक्कामोर्तब होईल. सर्वसामान्य जनतेला सरकार अपेक्षित आहे ते देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीचा असणार आहे. कोल्हापूर उत्तर विधानसभेचं 'उत्तर' दोन दिवसात मिळेल असं आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितलं.

विजयाचा सिक्सर महाविकास आघाडीचा : निवडणुकीत जनतेचा कोल्हापुरी पॅटर्न असणार आहे. आमची शेवटची सिक्सर असणार, कारण काहीही करून विजयाचा सिक्स हा महाविकास आघाडीचाच असणार आहे. आम्हाला मॅच जिंकायची आहे. यासाठी आमचा व्यवस्थित स्कोर झालेला दिसेल. कोल्हापूर उत्तरचा उमेदवार हा 'जनतेचा पॅटर्न' असेल, असं सांगत उत्तरबाबत सुरू असलेल्या चर्चांचा आमदार सतेज पाटील यांनी 'कंडका' पाडला.

मी सर्वांनासोबत घेऊन काम करणारा कार्यकर्ता : कोल्हापूर उत्तर मधील सर्व इच्छुकांबरोबर चर्चा झाली आहे. शाहू महाराज मालोजीराजे हे देखील उपस्थित होते. आणखी दोन दिवस थांबावं लागेल, गैरसमजाचा कोणताही मुद्दा नाही. काही गैरसमज असतील तर चर्चेने सोडवले जातील. मी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणारा कार्यकर्ता आहे. जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे. त्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून महाविकास आघाडी सोबतच राहतील अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक पक्षाला आपल्या पक्षाचा विस्तार करावा असं वाटत असतं, मात्र राज्यातील लोकांचा विश्वास महाविकास आघाडीवर असल्याचं आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र आणि कोल्हापूरची फसवणूक केली : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झालेला नाही. कोल्हापूरकर आणि महाराष्ट्राची ही घोर फसवणूक आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कोल्हापूरचं नाव वगळतात. मग हा मार्ग कुठून जाणार? कोल्हापूर वगळून हवेतून फ्लाय ओव्हर करणार का? असा सवाल उपस्थित करत शेतकऱ्यांच्या बाजूची महायुतीची भूमिका असेल तर त्यांनी स्पष्टपणे सांगावं की शक्तीपीठ महामार्ग पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेला आहे.

सरकारमध्ये फसवण्याचे निर्णय : 15 ऑक्टोबरचा अध्यादेश असेल तर इतके दिवस शासनाने हा अध्यादेश का दाखवला नाही. तो 15 तारखेला जाहीर करायला हवा होता. सरकारमध्ये फसवण्याचे निर्णय आचारसंहिता लागल्यावर सुद्धा घेतले जात असल्याची शंका आहे. मागच्या तारखा दाखवून सह्या केल्या जात आहेत का? याची शंका आहे. अध्यादेश जारी झाल्यानंतर 7 दिवस थांबायचं काय कारण होतं. याचा अर्थ निव्वळ फसवण्यासाठी मागची तारीख टाकून दिलं जात आहे. तुम्ही हसन मुश्रीफ यांच्याकडून खुलासा घेतला पाहिजे. मंत्री मुश्रीफ यांनी 22 ऑक्टोबरला याबाबतचा अध्यादेश संजय घाटगे यांच्याकडं सुपूर्त केला होता. यावरून सतेज पाटलांनी मुश्रीफ यांना लक्ष्य केलं.

हेही वाचा -