मुंबई RSS on BJP : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपृष्ठ असलेल्या ऑर्गनायझर या नियतकालिकामधून राज्यात भाजपाच्या झालेल्या दारुण पराभवाला अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबाबदार ठरवण्यात आलंय. यावरुन आता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून स्पष्टीकरण देण्याचं काम सुरु असलं तरीसुद्धा एका वर्षापूर्वी राज्यात एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार गुण्यागोविंदानं नांदत असताना अजित पवार यांना सत्तेत घेण्याची चूक ही भाजपानं का केली? यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार का घेतला? असे प्रश्न आता पुन्हा नव्याने उभे ठाकले आहेत. तसंच अजित पवार यांना महायुतीत घेण्याचा निर्णय एकटे देवेंद्र फडणवीस घेऊ शकत नाहीत. मग हा जुगार कोणी खेळला? अजित पवारांना सोबत घेण्याचं राजकारण कोणी केलं? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.
पार्टी विदाऊट एनी डिफरन्स : जुलै 2023 मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारनं आपला नवा भिडू अजित पवारांना महायुतीत सामील करुन घेतलं. अजित पवारांना सत्तेत घेतल्यानंतर यावर बऱ्याच चर्चा रंगल्या. सरकार पूर्ण बहुमतात असताना, कुठलाही धोका सरकारला नसताना अजित पवारांना सत्तेत घेण्याची गरज होती का? असा प्रश्न तेव्हाही निर्माण झाला होता व हाच निर्णय महायुतीसाठी किती धोकादायक ठरला याचं चित्र लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट झालं. या सर्व राजकीय घडामोडींवर वर्षभर सर्व निमुटपणे पाहत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं निकालानंतर त्यांच्या ऑर्गनायझर या नियतकालिकामध्ये याबाबत स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. अजित पवारांना साथीला घेतल्यानं भाजपाचं मोठं नुकसान महाराष्ट्रात झालं. भाजपला 9 जागांवर, एकनाथ शिंदे यांना 7 जागांवर तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला फक्त एका जागेवर विजय संपादन करता आला. भाजपानं अशा काँग्रेस नेत्याला पक्षात घेतलं ज्यांनी उघडपणे भगव्या दहशतवादाबद्दल विधान केलं होतं. ज्यांनी 26/11 ला आरएसएसचं षडयंत्र म्हटलं होतं. या कारणानं अनेक सदस्य फार दुखी झाले होते. अजित पवार यांना सोबत घेतल्यानं पार्टी विथ डिफरन्स अशी भाजपाची ओळख होती, ती पार्टी विदाऊट एनी डिफरन्स अशी झाली. इतकंच नाही तर अजित दादांना सोबत घेऊन भाजपानं स्वतःचं ब्रँड व्हॅल्यू कमी केलं, अशा रोखठोक शब्दात भाजपाला खडेबोल सुनावले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्य जबाबदार? : अजित पवारांवर ऑर्गनायझर या नियतकालिकामधून निशाणा साधल्यावर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनेक नेत्यांनी याबाबत भाष्य केलं. आम्हाला सोबत घेतल्यानं भाजपा नाराज आहे, असं कुठेही दिसत नाही असं स्वतः अजित पवार म्हणाले आहेत. तर भाजपाला फटका फक्त महाराष्ट्रात बसला नाही तर उत्तर प्रदेशात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भाजपाला फटका बसला आहे, मग त्यासाठी कोणाला जबाबदार ठरवणार? असं अजित पवार गटाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार यांचा समावेश करण्याबाबत सर्वात महत्त्वाची भूमिका ही राज्यातील भाजपाचे चाणक्य समजले जाणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जरी असली तरी ते स्वतः इतका मोठा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. राज्यात लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचं नेतृत्व त्यांच्या हाती असलं तरी निर्णय प्रक्रियेत पक्षाचे वरिष्ठ नेते व संघ परिवार हा सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा होता. अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांची अजित पवारांना साथीला घेण्याची खेळी पुरती वाया गेली, हे निवडणुकीच्या निकालावरुन स्पष्ट होतं. अजित पवारांना बरोबर घेण्यासाठी शिंदे गटाच्या नेत्यांचाही मोठ्या प्रमाणात विरोध होता. तो विरोधही डावलून देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांना फक्त साथीला घेतलं नाही तर त्यांना महत्त्वाची मंत्रिपदं सुद्धा देण्यात आली. ज्याला भाजपा तसंच शिंदे गटाच्या नेत्यांचा विरोध होता. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपामध्ये घेतलं गेलं. पण तिथंही भाजपाला फटका बसला. अशा परिस्थितीत या संपूर्ण राजकीय नाट्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जी अदृश्य शक्ती होती. त्या अदृश्य शक्तीवर सुद्धा ऑर्गनायझर या नियतकालिकामधून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
बिघडलेल्या जुगाराला अनेक जण जबाबदार : या विषयावर बोलताना राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणाले की, "केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुन अजित पवारांना सत्तेत घेतलं गेलं असं म्हणणं चुकीचं होईल. अजित पवारांना सत्तेत घेण्यामागे अनेक बाबी आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदार आले. परंतु त्यांनं जास्त फरक पडलेला नाही. अशा परिस्थितीमध्ये अजित पवारांचा महायुतीत समावेश केला तर त्याचा फायदा पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत होईल असा तर्क लावण्यात आला. याच्या मागचं कारण म्हणजे अजित पवार व बहीण सुप्रिया सुळे यांच्यामध्ये असलेला वाद. या वादाचा पुरेपूर फायदा करुन घेता येईल, पवार कुटुंबामध्ये मोठी फूट पडली जाईल, असाही विचार ध्यानात घेतला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अजित पवारांवर 70 हजार कोटी सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला असताना दोनच दिवसांनी त्यांना सोबत घेतलं गेलं. याचा अर्थ हा निर्णय केवळ देवेंद्र फडणवीस यांचा नव्हता. तर यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, जेपी नड्डा यांचाही होकार होता. या बिघडलेल्या जुगाराला अनेक जण जबाबदार आहेत. या कारणानं केवळ देवेंद्र फडणवीस हेच यासाठी मुख्य जबाबदार आहेत असे म्हणता येणार नाही."
हेही वाचा :
