मुंबई Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयानं एका व्यक्तीला तब्बल दशकभरानंतर दिलासा दिला आहे. लग्नाचं आमिष दाखवून महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी न्यायालयानं या व्यक्तीला सर्व आरोपातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी पुणे सत्र न्यायालयाचा जुलै 2016 चा आदेश रद्द केला आहे. "हा खटला चालू ठेवणं कायद्याच्या प्रक्रियेचा घोर दुरुपयोग होईल," असं न्यायालयानं निरीक्षण नोंदिवलं."
एफआयआर मध्ये काय आहे : या प्रकरणी डिसेंबर 2013 मध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. एफआयआरनुसार, महिलेची या व्यक्तीशी सात वर्षांपूर्वी ओळख झाली होती. त्यानंतर 2011 मध्ये त्यांच्यात भेट होऊन नंबर्सची देवाणघेवाण झाली. त्यानंतर त्यानं तिला प्रपोज केलं. तिनं हे प्रपोज स्वीकारलं. सप्टेंबर 2011 मध्ये या दोघांमध्ये शारीरिक संबंध झाले. पुरुषानं महिलेला लग्नाचं आश्वासनं दिलं होतं. मात्र, महिलेला पुरुषाचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्याचं कळलं तेव्हा तिनं त्याला लग्नाच्या वचनाची आठवण करून दिली. मात्र त्यानं लग्नाला नकार दिला.
दोन वर्ष तक्रार केली नाही : फिर्यादीनं सांगितलं की, या व्यक्तीनं तिला लग्नाचं वचन दिलं होतं. या गैरसमजातून तिनं शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिली. न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी नमूद केलं की, "2011 मध्ये जेव्हा त्यांचे संबंध सुरू झाले, तेव्हा महिला 28 वर्षांची होती. जेव्हा एफआयआर दाखल करण्यात आला तेव्हा तिचं वय 30 वर्ष होतं. संबंध 2011 मध्ये सुरू झाले असले तरी, तक्रारदारानं डिसेंबर 2013 पर्यंत याबद्दल कोणतीही तक्रार केली नाही. अर्जदारानं तिला शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचं हे प्रकरण नाही."
सर्व आरोपातून मुक्त करण्याचे निर्देश : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं की , आरोप आणि रेकॉर्डवरील सामग्रीवरून हे उघड आहे की, शारीरिक संबंध सहमतीनं होते. फक्त अर्जदारानं लग्नाचं वचन दिल्यानं तक्रारदारानं शारीरिक संबंध ठेवल्याचं मान्य करणं शक्य नाही. तक्रारदाराची संमती गैरसमजावर आधारित आहे, असं हे प्रकरण नाही. न्यायालयानं या व्यक्तीला 'सर्व आरोपातून मुक्त' करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे वाचलंत का :
