महालक्ष्मी योजनेतून महिलांना देणार 3 हजार, एसटी प्रवासही करणार मोफत; राहुल गांधींनी दिलं आश्वासन

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची आज नंदुरबार इथं सभा झाली. या सभेत राहुल गांधी यांनी महिलांना महालक्ष्मी योजनेतून 3 हजार रुपये देण्याचं जाहीर केलं.

नंदुरबार : "संविधान ज्यांनी वाचलं नाही, त्यांना ते कोरंच दिसेल. संविधानाची पायमल्ली करणारेच संविधान कोरं असल्याची टीका करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान वाचलं नाही, त्यांनी फक्त संविधानाचा रंग पाहिला. मात्र आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाचं रक्षण करु," असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नंदुरबार इथं केलं. यावेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर महालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून महिलांना 3 हजार रुपये दरमहिना देऊ, महिलांना मोफत एस टी बससेवा देऊन शेतकऱ्यांचं 3 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ करु, अशी आश्वासनंही यावेळी राहुल गांधी यांनी यावेळी दिली.

महालक्ष्मी योजनेतून महिलांना देणार 3 लाख रुपये : महायुती सरकारनं महिलांना लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून 1500 रुपये मदत सुरू केली आहे. लाडकी बहीण योजनेवरुन विरोधकांनी महायुतीवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत. मात्र आज नंदुरबार इथल्या सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी "महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यास महिलांसाठी महाल्क्षमी योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहिन्याला 3 हजार रुपये मदत देण्यात येईल, त्यासह महिलांना एस टी बसचा प्रवास मोफत करण्यात येईल. शेतकऱ्यांचं 3 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ करण्यात येईल," अशी आश्वासनं राहुल गांधी यांनी दिली.

भाजपा सरकारनं जल, जमीन, जंगल श्रीमंतांना दिलं : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासींना वनवासी म्हणते. मात्र वनवासी हा शब्द भारतीय संविधानात अस्तित्वातच नाही. बिरसा मुंडा यांचा विचार संविधानात आहे. मात्र भाजपा सरकारकडून आदिवासींचा अधिकार हिसाकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पेसा, जमीन अधिग्रहण हे काँग्रेसनं आणले. दुसरीकडं भाजपा सरकार आल्यावर आदिवासींची जल, जंगल, जमीन हिसकावून श्रीमंतांना दिली जाते. परंतु जेव्हा जंगल संपेल, तेव्हा आदिवासी कुठं राहतील? आदिवासी नागरिकांना ना शिक्षण, ना डॉक्टर, ना इंजिनियर बनणार. आदिवासी लोकसंख्या 8 टक्के आहे, तर भागीदारी 8 टक्के असली पाहिजे. पण या सरकारामध्ये 90 अधिकारी हे सरकार चालवतात. सरकार 100 रुपये खर्च करीत असेल, तर आदिवासी अधिकारी फक्त 10 पैश्यांचा निर्णय घेतात. लोकसंख्या 8 टक्के पण 90 पैकी एक आदिवासी अधिकारी आहे. त्यामुळे जाती जनगणना झाली पाहिजे, असंही राहुल गांधी यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचा :