अमरावती - माझ्याकडे असणारं संविधानाचं पुस्तक हे खोटं आहे असा अपप्रचार भाजपाकडून केला जातो. मात्र माझ्या हातात खरं संविधान आहे. महाराष्ट्रात अमित शाह यांनी सरकारमधील जे आमदार फोडलेत त्यांना वाटण्यासाठी बंद खोलीत उद्योजकांसोबत जो काही व्यवहार केला तो संविधानात कुठेही लिहिलेला नाही. त्यांनी खऱ्या अर्थानं संविधानाची हत्या केली. आम्ही संविधानाचा आदर करणारे आहोत. संविधानामध्ये जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार चोरी करा असं कुठेही लिहिलेलं नाही. आज महाराष्ट्रात मात्र जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार पळवून लावून राज्यात चोरीचं सरकार आणलं असं काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांनी धामणगाव रेल्वे येथे आयोजित जाहीर सभेला संबोधित करताना म्हटलं.
दलित, आदिवासी आणि मागासांसोबत भेदभाव - आज संपूर्ण देशात दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अतिशय दयनीय आहे. देशाचा अर्थसंकल्प तयार करणारे एकूण 90 अधिकारी असतात. देशातील महत्त्वपूर्ण निर्णय हेच प्रमुख अधिकारी घेतात. यामध्ये जेव्हा धन वाटप होतं त्यावेळी त्यामध्ये दलित आदिवासी आणि मध्यमवर्गीयांचा वाटा अतिशय अल्प मिळतो. शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये दलित अधिकारी 15 टक्क्यांच्या हिशेबाने तीन होतात. अर्थसंकल्पात शंभर रुपये वाटले जात असेल तर हे तीन अधिकारी केवळ एक रुपयाचा निर्णय घेतात. आदिवासींची लोकसंख्या 8 टक्के शंभर रुपयांपैकी दहा पैशांचा निर्णय आदिवासी अधिकारी घेतात. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांची संख्या 50 टक्के असून शंभर रुपयांपैकी पाच रुपयाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार यांना आहे. याचाच अर्थ दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय मिळून शंभर रुपयांमधून केवळ सहा रुपये दहा पैशांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार यांना आहे. या तिघांच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर सर्व मिळून 73 टक्के होतो. मात्र त्यांचा अर्थसंकल्पातील हिस्सा हा 100 रुपयातून केवळ सहा रुपये आहे. हा भेदभाव या देशात सुरू असून जातीनिहाय जनगणना झाली तर महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी आणि मागासवर्गीयांची नेमकी काय परिस्थिती हे लक्षात येईल. महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार आलं तर नक्कीच जातीनिहाय जनगणना केली जाणार असं राहुल गांधी म्हणाले.
शेतकऱ्यांचं मरण, उद्योजकांना साथ - आज देशातील अतिशय छोटे व्यवसाय आणि उद्योग संपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जीएसटीच्या नावाखाली छोट्या उद्योजकांचं पूर्णतः नुकसान झालंय. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. देशातील अब्जाधीशांचं 16 लाख कोटींचं कर्ज या सरकारनं माफ केलं. कापूस, सोयाबीन उत्पादकांची परिस्थिती मात्र अतिशय गंभीर आहे. शेतमालाला भाव दिला जात नाही. एकीकडे शेतकरी कर्जबाजारी होत असताना देशातील 20 ते 22 खास उद्योजकांना कोट्यवधी रुपयाचं कर्ज माफ केलं जातं, हे खरंतर दुर्दैवी आहे. आम्ही सत्तेत आल्यावर सोयाबीनचे भाव सात हजार रुपये प्रति क्विंटल करून कापसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी विशिष्ट समिती स्थापन केली जाईल असं देखील राहुल गांधी म्हणाले.
धारावी अडाणींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न - मुंबईच्या धारावीत गरीब मजूर राहतात. या भागात गरीब राहात असल्यामुळे या गरिबांना या जागेवरून काढून ही जागा अडाणीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न भाजपाचा आहे. मुंबईत ज्या भागात श्रीमंत राहतात तिथली जमीन हडपण्याची हिंमत यांच्यात नाही मात्र गरिबांवर हे अन्याय करत आहेत. महाराष्ट्रात आमचं सरकार आलं तर धारावीची ही 1लाख कोटी रुपयांची जमीन गरीब मजुरांच्या हातून जाऊ देणार नाही असं देखील राहुल गांधी यांनी सांगितलं. यावेळी सभामांचावर धामणगाव रेल्वे मतदार संघातील महाविकास आघाडीचे उमेदवार वीरेंद्र जगताप, तिवसा मतदार संघाच्या उमेदवार यशोमती ठाकूर आणि अचलपूर मतदार संघाचे उमेदवार बबलू देशमुख प्रामुख्यानं उपस्थित होते.
हेही वाचा...
