मुंबई Mumbai Terror Attack Victim : 2008 मधील दहशतवादी हल्ल्यातील जखमी झालेली देविका रोटावन हिला शासनानं घर देण्याबाबत उचित निर्णय करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला होता. महाराष्ट्र सरकारनं देविका रोटावन हिला अल्प उत्पन्न आर्थिक गटातून घर देण्याचं मान्य केलं आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागानं तसं पत्रच बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर सादर केलं. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती फिरदोस फिरोज पुनिवाला खंडपीठानं आदेश दिल्यानंतर शासनानं हा निर्णय घेतला आहे.
अल्प उत्पन्न गटातून देविकाला मिळणार घर : मुंबईवर 2008 मध्ये 26 नोव्हेंबर या दिवशी अजमल कसाब आणि इतर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यामध्ये देविका गोळी लागून जखमी झाली होती. तेव्हा ती 9 वर्षाची होती, आता ती 25 वर्षाची आहे. या हल्ल्यामुळे जखमी झाल्यानंतर देविकाचं शिक्षण थांबलं होतं. शाळेतून देखील तिला त्यानंतर काढून टाकण्यात आलं होतं. घरामध्ये तीच मोठी आणि कमावती असल्यामुळे तिच्यावर सारा भार आणि तीच दुर्बळ झाली. ही तिची बाजू तिच्या वतीनं वकील कुनिका लाल यांनी सातत्यानं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडली होती. फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयानं शासनाला आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार गृहनिर्माण विभागानं न्यायालयात पत्र सादर केलं. सहा महिन्यात अल्प उत्पन्न गटातून देविका रोटावन हिला शासनाच्या वतीनं घर देण्यात येईल, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
सहा महिन्यात घर दिले नाही तर पुन्हा या न्यायालयात : उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशामध्ये नमूद केले, की "ही अत्यंत वेगळ्या प्रकारची केस आहे. मुंबईच्या 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये अनेक लोक जखमी झाली त्यापैकी देविका ही एक आहे. तिच्या घरावर मोठा आघात झाला. त्यामुळे तिला मोठी झळ सोसावी लागली. शासनानं घर देण्याचं मान्य केलेलं आहे. परंतु सहा महिन्यात जर पीडिता देविका हिला घर मिळालं नाही, तर तिला पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचं स्वातंत्र्य आहे.
अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन संघर्षानंतर सकारात्मक निर्णय : यासंदर्भात देविका हिची बाजू सातत्यानं लावून धरणाऱ्या वकील कुनिका लाल म्हणाल्या "अनेक वर्षापासून हा खटला सुरू होता. नऊ वर्षाची असताना देविकाला अजमल कसाबच्या हल्ल्यात गोळी लागली. तिला नंतर अनेक यातना भोगाव्या लागल्या आहेत. आज ती 25 वर्षाची आहे. न्यायालयामध्ये संघर्ष केल्यावर शासनानं तिला घर देण्याचं मान्य केलं आहे. शासनानं देखील उशिरा का होईना चांगला निर्णय घेतला आहे." याबाबत देवी का रोटावन हिने आनंद व्यक्त केलेला आहे. ती म्हणाली की, "खूप वर्षांच्या न्यायालयीन संघर्षानंतर शासनानं सकारात्मक निर्णय घेतलेला आहे. शासनाचे न्यायालयाचे आणि वकिलांचे धन्यवाद. तब्येत बरी नसल्यामुळे जास्त बोलू शकत नाही, अशा भावना तिनं व्यक्त केल्या.
हेही वाचा :
