मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 'त्या' निर्णयावर असीम सरोदे यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, "आंदोलनाच्या स्वातंत्र्यावर गदा..." - Asim Sarode On High Court Decision

Asim Sarode On High Court Decision : राज्यात महाविकास आघाडीनं पुकारलेल्या बंदला मुंबई उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवत परवानगी नाकारली. मात्र, अशा पद्धतीनं आंदोलनाला परवानगी नाकारणं म्हणजे नागरिकांच्या भावनांचा अनादर करणे आहे. यामुळं नागरिकांच्या भावना व्यक्त करण्याचा हक्क कुठंतरी हिरावला जातोय, अशी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे. तर हा सर्व केवळ कारस्थानाचा भाग असल्याचा आरोप भाजपा महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केलाय.

मुंबई Asim Sarode On High Court Decision : राज्यात बदलापूरच्या घटनेनं वातावरण अत्यंत ढवळून निघालंय. बदलापूरच्या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यभरात बंद पुकारण्याचं आवाहन महाविकास आघाडीनं केलं होतं. मात्र, या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयानं हा बंद बेकायदेशीर ठरवत त्याला परवानगी नाकारली. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार महाविकास आघाडीनं जरी बंदचं आंदोलन मागे घेतलं तरी राज्यात मूक आंदोलन सुरू आहे. यामुळं नागरिकांच्या आंदोलनाच्या हक्काचा प्रश्न निर्माण होतोय, अशी भावना विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. जाणून घेऊया या संदर्भामध्ये न्यायालयानं यापूर्वी काय निकाल दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणं : सर्वोच्च न्यायालयानं आंदोलनासंदर्भातील अमित सहानी विरुद्ध पोलीस आयुक्त या खटल्यात निर्णय देताना म्हटलं होतं की, सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करण्याचा अधिकार जरी असला तरी ते आंदोलन नुकसानदायक असू नये. तसंच सार्वजनिक मार्गावर किंवा आंदोलनाच्या ठिकाणी आणि इतरत्र निषेध यासाठी कब्जा करणं मान्य नाही. त्यामुळं अशा पद्धतीचे अडथळे निर्माण करणाऱ्यांच्या विरोधात प्रशासनानं कारवाई केली पाहिजे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं होतं. तर दुसऱ्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं होतं की, शांततापूर्ण आंदोलनाद्वारे वेगवेगळी मतं मांडण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा अधिकार कोणत्याही लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा असतो. न्यायालयाचा अवमान, मानहानी किंवा गुन्ह्यात चितावणी देण्यासंबंधित बाबींवरही निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. ज्या पक्षाकडून आंदोलन केलं जाईल त्या आंदोलनादरम्यान होणाऱ्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत संबंधित पक्षाला जबाबदार ठरवत त्यांना नुकसनाभरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय यापूर्वीच न्यायालयानं दिला होता. त्यानुसार शिवसेनेला यापूर्वी नुकसानभरपाई सुद्धा द्यावी लागली होती.

जनतेच्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा अधिक्षेप : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सुप्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलं, "लोकशाहीमध्ये आंदोलनाचा अधिकार सर्वांना घटनेनं दिलाय. लोकांना शांतपणे आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं अशा पद्धतीने जर आंदोलनाचा अधिकार लोकांकडून हिसकावून घेतला तर तो त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे. जो बंद पुकारण्यात आला होता तो कोणत्याही राजकीय कारणासाठी पुकारला गेला नव्हता. तो सामाजिक कारणासाठी आणि जनतेच्या उत्स्फूर्त भावनांमुळं पुकारला गेला होता. यामध्ये कुठेही सार्वजनिक मालमत्तेला नुकसान पोहोचवण्याची भावना नव्हती. तर जनतेच्या भावनेला वाट मोकळी करून देण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, अशा पद्धतीनं जर आंदोलन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला दाबलं जाणार असेल तर यापुढं सर्वच आंदोलनं आणि बंदच्या बाबतीत, असे निर्णय घेतले जावेत", असं मत सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

पुढं ते म्हणाले, "जनतेला शांततेत भावना व्यक्त करण्याचा आणि प्रस्थापित समाज व्यवस्थेविरोधात निषेध व्यक्त करण्याचा हक्क आहे आणि तो त्यांच्यापासून हिरावून घेतला जाऊ नये. महाविकास आघाडीनं पुकारलेल्या बंदबाबत निर्णय देताना महाविकास आघाडीकडून कुणीही प्रतिनिधी अथवा वकील उपस्थित नव्हते. त्यामुळं नैसर्गिक न्यायाला धरून सुद्धा हा निर्णय झालेला नाही." तसंच न्यायालयानं याबाबतीत पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज असल्याचंही सरोदे म्हणालेत.

महाविकास आघाडीचा बंद यशस्वी होईल, याची भीती सरकारला होती म्हणूनच त्यांनी अशा पद्धतीनं बंदची परवानगी नाकारण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं नेहमीच जन भावनेचा आदर राखायला हवा. जनआक्रोश सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा या आंदोलनाचा उद्देश होता. मात्र, न्यायालयानं हा बंद मागे घ्यायला लावून त्या भावनेचा निचरा होऊ दिला नाही.- संजय राऊत, खासदार, शिवसेना (उबाठा)

...तेव्हा आंदोलन का केलं नाही : महाविकास आघाडीनं पुकारलेल्या आंदोलना संदर्भात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत असताना भाजपाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ म्हणाल्या, "महाविकास आघाडीचं सरकार असताना राज्यात महिला आणि मुलींवर अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या. त्यावेळेस या नेत्यांनी का आंदोलन केलं नाही? त्या घटनांवरही या नेत्यांनी बोलायला हवं. जेव्हा या विरोधात आम्ही आवाज उठवला आणि महाअधिवेशन घेण्याचं आवाहन केलं तेव्हा आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मग आता केवळ राजकारणासाठी अशा घटनांचा आधार घेऊन राजकारण करू नका. न्यायालयानं बंदला परवानगी नाकारून यांच्या राजकारणाला चपराकच लगावली आहे."

हेही वाचा -