मुंबई Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यावरुन मराठा समाजातून नाजारीचा सुर ऐकायला मिळतोय. असं असतानाच आता या आरक्षणा विरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळं आता हे आरक्षण मुंबई हायकोर्टात टिकतं की नाही? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
याचिकेत काय म्हटलंय? : भाऊसाहेब पवार असं याचिकाकर्त्यांचं नाव असून आरक्षण हे एकता, शिक्षण, रोजगाराच्या समान संधी यांच्याविरोधात असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केलाय. तसंच हे आरक्षण सामान्य नागरिकांविरोधात असून सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच मराठा मागास नसल्याचं अधोरेखित करत त्यांचं आरक्षण फेटाळल्याचं याचिकेत म्हटलंय. इतकंच नाही तर लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा आरक्षण दिल्याचा आरोपही या जनहित याचिकेत करण्यात आलाय.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाला लावले प्रश्नचिन्ह : भाऊसाहेब पवार यांच्या वतीनं वकील राकेश पांडे यांनी जनहित याचिकेमध्ये नमूद केलंय की, "उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन झाले. त्यांनी दिलेल्या अहवाल आणि शिफारशींच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यात आलंय. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगानं म्हंटलं होतं की, 28% मराठा समाजाच्या लोकांना मागासलेपणाच्या परिस्थितीमुळं संघर्ष करावा लागतोय. त्यामुळं 50% च्या पुढं आरक्षण द्यायला काही हरकत नाही. पण आयोगाचं मत भारताच्या राज्यघटनेशी सुसंगत नाही." दरम्यान, येत्या दोन दिवसांत या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
