मुंबई Sanjay Raut on Badlapur : ठाणे जिल्ह्यात बदलापूरमधील आंदोलकांवरच गुन्हे दाखल केल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. त्या ठिकाणी अमानुषपणे 2 चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. त्याच्या निषेधार्थ बदलापुरात जनतेनं आंदोलन केलं. तर आंदोलकांच्याच विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला गेला. पण ही शाळा भाजपा सोडून अन्य राजकीय पक्षाची असती तर भाजपाच्या लोकांनी काय केलं असतं हे खा. संजय राऊत यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, खासकरुन देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या महिला मंडळांनी शाळेत फतकल मारली असती आणि बोंबाबोंब केली असती.
जनतेचा आक्रोश न्यायालयाच्या कानाचे पदडे फाडू शकला नाही : संजय राऊत यांनी या प्रकरणी सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले, "बदलापुरात जी शाळा आहे, ती भाजपा नेत्याशी संबंधित आहे. मध्यंतरीच्या काळात जिथे अधिकृत बांधकाम आहे. तिथे राज्य सरकारनं बुलडोझर चालवला. मग हे मिंध सरकार काल बदलापूरमध्ये का गेलं नाही? हा आमचा सवाल आहे." काल बदलापूरकरांचा उद्रेक पाहायला मिळाला. जेव्हा जनतेचा आक्रोश असतो. पब्लिक क्राय असतो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय दखल घेते. कोलकात्यात पब्लिक क्राय झाला त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. कारण तिथे ममता बॅनर्जी यांचं सरकार आहे. महाराष्ट्रात कोलकतापेक्षा मोठा जनतेचा आक्रोश होता. तरीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं दाखल का घेतली नाही? असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. पण पब्लिक क्राय, जनतेचा आक्रोश आणि त्या चिमुरड्यांचा आवाज हा सर्वोच्च न्यायालयाचे पडदे फाडू शकला नाही, असा हल्लाबोल संजय राऊतांनी केला.
राज्यघटना आणि न्यायालयावरही बलात्कार - गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची एसआयटीची नेमणूक करून चौकशी करण्यात येईल अशी ग्वाही दिली. यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, आता आरोपी पकडलाय. पोलिसांनी तपास केला आहे. त्यामुळे एसआयटीची काय गरज आहे. एसआयटी हा शब्द देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडी शोभत नाही. ठाकरे सरकारने ज्या गुन्ह्यात एसआयटीची नेमणूक केली होती. त्या सर्व एसआयटी देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री होताच 24 तासात रद्द केल्या. राऊत पुढे म्हणाले, "घटनाबाह्य मुख्यमंत्री म्हणतात की, हा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवू. पण तुम्ही घटनाबाह्य सरकारमध्ये येऊन बसलाय. त्याचा खटला कित्येक दिवस सुरू आहे. तो कधी फास्ट ट्रॅकमध्ये चालणार." आमदार अपात्र प्रकरणी न्यायालयावरती तुम्ही दबाव आणून जसे तारीख पे तारीख करत दिवस ढकलत आहात. ते पाहता राज्यघटना आणि न्यायालयावरही बलात्कार होतो. अशी बोचरी टीका राऊतांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केली. महाराष्ट्राचे सरकार हे घटनेवर बलात्कार करून स्थापन झालेलं आहे. हा खटला त्यांना फास्ट ट्रॅकवर नको आहे. त्यामुळे त्यांच्या तोंडीही फास्ट ट्रॅकची भाषा शोभत नाही.
जनतेचा आक्रोश सरकारच्या विरोधात - पुढे बोलताना राऊत म्हणाले की, या सरकारची मानसिकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मानसिकतेसारखे आहे. कारण पंतप्रधान मोदी हे कर्नाटकमध्ये एका बलात्कारीच्या प्रचाराला गेले. तिथे जाऊन प्रज्वल रेवण्णा या बलात्काऱ्याचं कौतुक केलं. कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिलं. असं नेतृत्व ज्यांना मान्य आहे, ते राज्य सरकारही याच मानसिकतेचं आहे. जनतेला माहीत आहे की, राज्य सरकार लैंगिक शोषण आणि अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देऊ शकत नाही. आरोपीला कोणती शिक्षा होणार नाही. तो मोकाट सुटेल. म्हणून काल जनता रस्त्यावर उतरली. त्यांचा आक्रोश हा सरकारच्या विरोधात पाहायला मिळाला. या भावनेतून जनतेचा उद्रेक दिसून आला. पण आम्ही महाविकास आघाडी महिलांच्या सुरक्षेबाबत ठोस काही महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहोत. त्याबाबत चर्चा करून लवकरच निर्णय जाहीर करू असं राऊत म्हणाले.
महाजनांचे डोकं फिरलय - मंगळवारी आंदोलन हे बदलापूरकरांचं नव्हतं तर यात काही विरोधकांची माणसं घुसली होती, असा गिरीश महाजन यांनी आरोप केला आहे. यावर बोलताना राऊत म्हणाले की, गिरीश महाजन यांचं डोकं फिरलं आहे. त्या चिमुरड्यांचे वय बघा आणि किमान यात तरी राजकारण आणू नका. उद्या गिरीश महाजन असे म्हणतील की, ज्या दोन चिमुरड्या होत्या त्याही विरोधकांच्या होत्या. ज्या मोदींनी प्रज्वल रेवण्णाला शाब्बासकी दिली आहे. त्या बलात्काराचा प्रचार करतात. त्यांचेच गिरीश महाजन आणि देवेंद्र फडणवीस हस्तक आहेत. परंतु अशा प्रकरणात तरी किमान गिरीश महाजन यांनी भान बाळगायला पाहिजे, अशी टीका राऊतांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयानं या घटनेची दखल घ्यायला हवी होती. पश्चिम बंगालमधील घटनेची दखल घेतली. परंतु या घटनेची दखल घेतली नाही. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयानं तटस्थ राहून काम केलं पाहिजे. कालचा जनतेचा आक्रोश हा सर्वोच्च न्यायालयाला ऐकायला आला नाही का? असं राऊत म्हणाले.
हेही वाचा...
