ETV Bharat / state

महाबळेश्वरातील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी जीएसटी आयुक्तासह तिघांना नोटीस; ११ जून रोजी सुनावणी - Mahabaleshwar land scam case

Mahabaleshwar land scam case : महाबळेश्वर जमीन घोटाळा प्रकरणी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह तिघांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर झाडाणी गावची 620 एकर जमीन बळकावल्याचा आरोप आहे.

Mahabaleshwar land scam case
महाबळेश्वर फाईल फोटो (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 31, 2024, 10:26 PM IST

सातारा Mahabaleshwar Land Scam Case : महाबळेश्वर तालुक्यातील पुनर्वसित झाडाणी गावची तब्बल 620 एकर जमीन बळकावल्याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहमदाबादचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांना नोटीस बजावली आहे. तसंच या प्रकरणात अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या ११ जून रोजी या सर्वांना अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

11 जूनला सुनावणी : सातारा महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गावची 620 एकर जमीन बळकावल्याचा आरोप चंद्रकांत वाळवी यांच्यावर आहे. त्यामुळं त्यांना जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दोन नातेवाईकांना नोटीस बजावली आहे. तसंच याप्रकरणा 11 जून सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गैरहजर राहिल्यास अथवा कागदपत्रे सादर न केल्यास जमीन धारणेची कमाल मर्यादपेक्षा जास्त धारण केलेली जमीन सरकारजमा केली जाईल, असंही नोटीसीत म्हटलं आहे.

माहिती अधिकारातून उघडकीस आला जमीन घोटाळा : साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी गावातील जमीन घोटाळा उघडकीस आणला आहे. सह्याद्री वाचवा या मोहिमेतंर्गत झाडाणी येथील 620 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवीसह त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली. तसंच अनधिकृत रिसॉर्ट बांधल्याचं माहिती अधिकाराच्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झालं. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीसा काढल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश : माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमून वाईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं. सुट्टीवर आपल्या दरे गावी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीही संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांना दिले आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली असून 11 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

हे वाचलंत का :

  1. राज्यातील 48 मतदारसंघांत कोण मारणार बाजी? तुमच्या भागाचा कोण खासदार? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'चा खास रिपोर्ट - Lok Sabha Election 2024
  2. धंगेकरांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी लवकरच AI टेक्नालॉजी, मंत्री शंभूराज देसाईंची माहिती - AI Technology
  3. EXCLUSIVE: "...म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रस्त्यावर"; 'ईटीव्ही भारत'च्या मुलाखतीत विरोधकांच्या दाव्याला मुख्यमंत्र्यांचं रोखठोक उत्तर - CM Eknath Shinde Interview

सातारा Mahabaleshwar Land Scam Case : महाबळेश्वर तालुक्यातील पुनर्वसित झाडाणी गावची तब्बल 620 एकर जमीन बळकावल्याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहमदाबादचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांना नोटीस बजावली आहे. तसंच या प्रकरणात अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या ११ जून रोजी या सर्वांना अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

11 जूनला सुनावणी : सातारा महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गावची 620 एकर जमीन बळकावल्याचा आरोप चंद्रकांत वाळवी यांच्यावर आहे. त्यामुळं त्यांना जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दोन नातेवाईकांना नोटीस बजावली आहे. तसंच याप्रकरणा 11 जून सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गैरहजर राहिल्यास अथवा कागदपत्रे सादर न केल्यास जमीन धारणेची कमाल मर्यादपेक्षा जास्त धारण केलेली जमीन सरकारजमा केली जाईल, असंही नोटीसीत म्हटलं आहे.

माहिती अधिकारातून उघडकीस आला जमीन घोटाळा : साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी गावातील जमीन घोटाळा उघडकीस आणला आहे. सह्याद्री वाचवा या मोहिमेतंर्गत झाडाणी येथील 620 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवीसह त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली. तसंच अनधिकृत रिसॉर्ट बांधल्याचं माहिती अधिकाराच्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झालं. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीसा काढल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश : माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमून वाईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं. सुट्टीवर आपल्या दरे गावी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीही संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांना दिले आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली असून 11 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

हे वाचलंत का :

  1. राज्यातील 48 मतदारसंघांत कोण मारणार बाजी? तुमच्या भागाचा कोण खासदार? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'चा खास रिपोर्ट - Lok Sabha Election 2024
  2. धंगेकरांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी लवकरच AI टेक्नालॉजी, मंत्री शंभूराज देसाईंची माहिती - AI Technology
  3. EXCLUSIVE: "...म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रस्त्यावर"; 'ईटीव्ही भारत'च्या मुलाखतीत विरोधकांच्या दाव्याला मुख्यमंत्र्यांचं रोखठोक उत्तर - CM Eknath Shinde Interview
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.