यंदा गणेशोत्सवात 'पीओपी'च्या गणेश मूर्तींवर बंदी नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा मूर्तीकारांना दिलासा - POP Ganesh Murti Banned

POP Ganesh Murti Banned : दरवर्षी पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घालण्याची मागणी केली जाते. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे पीओपीच्या मूर्ती बनवणाऱ्या कारागिरांना दरवर्षी मोठा फटका बसायचा. पण आता पीओपीच्या मूर्तींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्णय दिलाय.

मुंबई POP Ganesh Murti Banned : अवघ्या आठवडाभरावर आलेल्या गणेशोत्सवात यंदा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींवर बंदी घालण्यात आलेली नाही, त्यामुळं मूर्तीकारांना व सर्वसामान्य भाविकांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना निर्णय दिला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करण्याच्या सूचना न्यायालयानं दिल्या आहेत. त्यामुळं आता पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी नसणार आहे.

पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर बंदीची घोषणा कागदावरच : 2020 मध्ये पीओपी गणेश मूर्ती बंदीबाबत आदेश देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यानं न्यायालयानं नाराजी व्यक्त करत बंदी आदेशाचं पालन करणं ही काळाची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. गेल्या अनेक वर्षांपासून पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर बंदीची घोषणा करण्यात येते. मात्र, ती घोषणा केवळ कागदावरच राहते, अशी नाराजी न्यायालयानं व्यक्त केली. राज्य सरकारकडून देखील दरवर्षी पीओपी गणेश मूर्तीवर बंदीची भूमिका घेतली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जात नसल्याकडे न्यायालयानं लक्ष वेधलं. पर्यावरणवादी, शाडू मातीचे मूर्तीकार रोहित जोशी यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती.

सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली : पर्यावरण प्रेमींकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर राज्य सरकार आणि राज्यातील सर्व महापालिका प्रशासनाकडून उच्च न्यायालयानं उत्तर मागितलं असून, उत्तर सादर करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असून, त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पीओपीबाबत पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं जी नियमावली तयार करण्यात आली, त्या नियमावलीचं काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयानं दिल्या. तसेच, प्रशासनाकडून गणेश मंडळांना परवानगी देताना पीओपी बंदीची अट घालणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं.

राज्य सरकारनं धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2020च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले. पीओपी बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारनं कोणत्या उपाययोजना केल्या, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले. राज्य सरकारनं याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं मत उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं 2020मध्ये पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली होती, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यानं आजही पीओपीच्या मूर्ती बाजारात मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात.

हेही वाचा