मुंबई- हजारो ठेवीदारांच्या डोळ्यांत अश्रू आणणाऱ्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा सरव्यवस्थापक आणि अकाउंट विभागाचे प्रमुख असलेल्या हितेश मेहता यांच्याविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी सुरू केली. हितेश मेहता यांना आर्थिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेऊन अटक केलय. याप्रकरणी दादर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यात मेहता आणि त्याच्या साथीदारांनी 122 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आलाय.
दादर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल : आरबीआयने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर गुरुवारी सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादले होते. त्यानंतर शुक्रवारी बँकेच्या विविध शाखांसमोर ठेवीदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेकांनी आयुष्यभराची ठेव बँकेत मोठ्या विश्वासाने जमा केली होती. मात्र, बँकेवर निर्बंध आल्यामुळे ठेवीदार संकटात आले आहेत. याप्रकरण दादर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 316 (5) आणि 61 (2) या अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तक्रारदार देवश्री घोष यांनी तक्रारीत म्हटले की, प्रभादेवी आणि गोरेगाव येथील शाखांमध्ये ग्राहकांनी जमा केलेल्या 122 कोटी रुपयांच्या ठेवींचा अपहार केलाय.
पुढील वर्षी मेहता होणार होते सेवानिवृत्त : दादर पोलिसांनी हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविले असून, ते या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेने मेहता यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलंय. ते पुढील वर्षी 2026 मध्ये सेवानिवृत्त होणार होते. दह‍िसर येथील त्यांच्या एन. एल. आर्यवर्त सोसायटी येथील निवासस्थानातून त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दरम्यान, मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा यांनी बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी खातेदारांना दिलासा देण्यासाठी एक बेल आऊट पॅकेज देण्याची मागणी केलीय. राज्य आणि केंद्र सरकारने निर्दोष खातेदारांची दखल घ्यायला हवी. आरबीआयकडून नियमितपणे बँकांची तपासणी होत असते. त्यामुळे घोटाळा कोणी केला, याच्या मुळाशी जावे, अशी मागणी चरणसिंग सप्रा यांनी केलीय.
बँकेचा तोटा 200 कोटींवर : गेल्या वर्षीच्या आर्थिक ताळेबंदानुसार बँकेला गेल्या दोन वर्षांमध्ये 52 कोटी रुपयांचा तोटा झालाय. तसेच बँकेचा एनपीए जवळपास 8 टक्क्यांवर आहे. बँकेच्या कारभाराबाबत काही ग्राहकांनी आरबीआयकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे आरबीआयने कारवाई करत न्यू इंडिया सहकारी बँकेला नव्या ठेवी स्वीकारणे, कर्ज वितरण, नवी गुंतवणूक, मालमत्तांची विक्री करता येणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही, असेही आरबीआयने स्पष्ट केलेले आहे.
हेही वाचाः
होम लोन घेत आहात? अशी होऊ शकते फसवणूक; पुण्यातील 'या' प्रकरणाची आरबीआयनं घेतली दखल
आरबीआयने 'या' बँकेवर घातली बंदी, ठेवीदारांच्या पैशांचं आता काय होणार?
