देशात आजपासून भारतीय न्याय संहिता लागू, 'हे' होणार बदल - New laws come into from today

New criminal law implemented in india : आयपीसी, सीआरपीसी व भारतीय पुरावा कायदा या तीन कायद्यांच्या बदली आता भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन नवीन कायदे आज एक जुलैपासून लागू झाले आहेत. पूर्ण देशभरात हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत

मुंबई - New criminal law implemented in india : . भारतीय दंड संहिता अर्थात आयपीसी मध्ये 511 कलमे आहेत. मात्र हे आयपीसी आता रद्द झाला. नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू झाली आहे. यामध्ये 358 कलमे आहेत. आयपीसी मधील अनेक कलमांचा बीएनएसमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तर काही कलमे नवीन कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्यानं कलमे कमी झाली आहेत.





नवीन कायदा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात शेवटच्या अधिवेशनात हे तीन नवीन कायदे संसदेत मंजूर केले होते. यामुळे भारतातील न्यायपालिकेच्या कामाच्या पद्धतीत व्यापक बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशात सध्या प्रचलित असलेले आयपीसी, सीआरपीसी आणि इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट हे तीन कायदे ब्रिटिशांच्या राजवटी पासून लागू होते.

नवीन कायद्यानं काय बदलणार?

1. नवीन कायद्यांमध्ये ऑनलाईन तक्रार करण्याची सुविधा आहे.
2. घटनास्थळाचे व्हिडिओ शूटिंग करणे बंधनकारक असेल.
3. देशात झिरो एफआयआरच्या तरतुदीनुसार कुठल्याही पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवता येणार आहे.
4. मोबाईलवरून समन्स पाठवणे कायदेशीर करण्यात आले आहे.
5. पहिल्या सुनावणीनंतर आरोप निश्चित करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.
6. वैद्यकीय रिपोर्ट देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत असेल.
7. महिला पीडितांचे जबाब घेताना, महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना पीडितेचे वकील आणि नातेवाईक यांच्या उपस्थितीत जबाब नोंदवावा लागणार आहे.
8. अल्पवयीन मुलींवरील सामूहिक अत्याचार केलेल्या आरोपींना जन्मठेप आणि फाशी या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे
9. सध्या प्रचलित कायद्यानुसार फक्त अटक करण्यात आरोपींच्या प्रकरणांची सुनावणी केली जात होती. तर फरार आरोपींना अटक होईपर्यंत सुनावणी होत नव्हती. मात्र नवीन कायद्यानुसार आरोपी फरार असला तरी त्याच्याविरोधात ही खटला चालवला जाऊ शकेल.
   
   

आरोपींच्या शिक्षेसाठी कठोर नियम : फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर अंतिम पर्याय म्हणून राष्ट्रपतींकडे दया याचिका करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी प्रचलित कायद्यात कोणतीही कालमर्यादा नसेल. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 472 (1) अंतर्गत गुन्हेगारासमोरील सर्व कायदेशीर पर्याय संपुष्टात आल्यानंतर, गुन्हेगाराला 30 दिवसांमध्ये राष्ट्रपतींकडे दया याचिकेसाठी अर्ज दाखल करावा लागेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेल्या झुंडबळी (मॉब लिंचिंग) प्रकरणाची दखल घेत नवीन कायद्यांमध्ये सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना वीस वर्षाचा तुरुंगास आणि जन्मठेप अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोषींना जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात येईल. सात वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

कलमे बदलली : आतापर्यंत विविध गुन्ह्यांसाठी लावली जाणारी कलमे पूर्णत: बदलली आहेत. हत्या 302, बलात्कार 376 आणि फसवणूक 420 यासह सर्व कलमाची अदलाबदल झाली आहे. नवीन कायदे लागू होत असल्यानं सर्व वकिलांना या तरतुदींचा नव्यानं अभ्यास करावा लागणार आहे. त्यामुळे वकिलांना मार्गदर्शन व्हावे. यासाठी नवीन कायद्यातील तरतुदीनबाबत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवातर्फे प्रशिक्षण जागरूकता शिबिराचे आयोजन करण्यात आलं होतं. "मुंबईत उच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये तसेच मुंबई सत्र न्यायालय, ग्राहक न्यायालय आणि इतर ठिकाणी म्हणजेच राज्याच्या विविध भागांमध्ये स्थानिक बार असोसिएशनच्या सहकार्यानं वकिलांसाठी प्रशिक्षण शिबिराचे आणि मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करून त्यांना नवीन तरतूदींबाबत माहिती देण्यात येईल," अशी माहिती महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष वकील उदय वारुंजीकर यांनी दिली.

हेही वाचा :