मुंबई National Lok Adalat : दरवर्षी चार विशेष लोक अदालतीचं आयोजन केलं जातं. शनिवारी होत असलेली यंदाची दुसरी लोक अदालत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या लोक अदालतीचं आयोजन करण्यात आलं आहे, अशी माहिती मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अनंत किशोर देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा मुंबई नगर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश अनिल सुब्रम्हण्यम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या लोक अदालतीला प्रारंभ होणार आहे.
मुंबईतील सर्व न्यायालयामध्ये होणार लोक अदालत : मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मुंबईतील सर्व न्यायालयामध्ये लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मुंबई सत्र न्यायालय, दिंडोशी येथील सत्र न्यायालय, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, सर्व न्यायदंडाधिकारी, मोटार अपघात प्राधिकरण, सहकार न्यायालय, राज्य ग्राहक प्राधिकरण अशा विविध ठिकाणी लोक अदालत होत आहे.
विशेष लोक अदालत सप्ताहाचं आयोजन : इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयातर्फे विशेष लोक अदालत सप्ताहाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे सामोपचाराने मिटवण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांमध्ये पक्षकार राहतात, तिथे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या दारी हा उपक्रम राबवला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे विशेष लोक अदालत २९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या कालावधीत राबवली जात आहे.
लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत : लोक अदालतीमध्ये इतर वेळेप्रमाणे पीठासीन अधिकारी, वकील, पक्षकार अशी रचना नसून सर्व जण समान पातळीवर असतात. न्याय देण्यासाठी वेळ वाचवण्यासाठी सर्वजण एका पातळीवर येतात, अशी माहिती अनंत देशमुख यांनी दिली.
पॅनेलमध्ये कोणाचा समावेश ? : लोक अदालतच्या पॅनेलमध्ये तीन जणांचा समावेश असतो. त्याचे प्रमुख विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश असतात तर दोन सदस्यांमध्ये वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, प्राध्यापक किंवा सामाजिक क्षेत्रातील कार्यरत व्यक्तीचा समावेश असतो. सर्व प्रकारच्या दिवाणी दाव्यांचा समावेश या लोक अदालतमध्ये करता येतो. फौजदारी प्रकरणात केवळ तडजोड पात्र गुन्ह्यांचाच समावेश लोक अदालतमध्ये करता येतो. चेक बाऊन्स, साधी मारामारी, मोटार अपघात दावा अशांचा समावेश करता येतो. दोन्ही बाजूच्या मंजुरीने निर्णय घेतला जातो. यामध्ये पैसा आणि वेळ वाचतो.
काय लाभ ? : लोक अदालतमध्ये घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यामुळं हा अंतिम निकाल असतो. यामध्ये कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. पक्षकाराला कोणताही खर्च करावा लागत नाही. सर्व खर्च न्यायालयातर्फे स्वतः केले जाते. पक्षकाराने कोर्ट फी स्टॅम्प शुल्क भरलेले असले तर ते परत केले जाते. ऑनलाईन सुविधेद्वारा लोक अदालत मध्ये हजर राहण्याची परवानगी देण्यात येते.
हेही वाचा -
