मुंबई Petition in The High Court : महाराष्ट्र शासनानं माजी न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेला मागासवर्गीय आयोग असंवैधानिक आहे, अशी याचिका ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. उच्च न्यायालयानं दोन आठवड्यानंतर यावरील सुनावणी निश्चित केलीय. न्यायालयानं 20 फेब्रुवारी रोजी ही याचिका दाखल करुन घेतलीय.
मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर याच्या खंडपीठासमोर ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनची सुनावणी झाली. मात्र या खटल्याची प्रत प्राप्त झाली नाही, असा खुलासा शासनाचे महाधिवक्ता डॉ विरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं बाजू मांडणारे वकील दोन आठवडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं खंडपीठानं या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केलीय.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल शासनानं स्विकारला : राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. यासाठी शासनानं मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग कार्यन्वित करण्याचा मंत्रीमंडळात निर्णय घेतला. त्यानुसार शासनानं प्रक्रिया केली. तसंच राज्यातील अडीच कोटी मराठ्यांच्या घरोघरी जाऊन शासनानं सर्वेक्षणही केलंय. या सर्वेक्षणाचा अहवाल माजी न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला. हा अहवाल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द देखील करण्यात आलाय. मात्र या आयोगाला आव्हान दिल्यानं आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
मागासवर्गीय आयोगाचा काय अहवाल आहे? राज्यात मराठा जातीची लोकसंख्या 28 टक्के आहे. त्यांना त्यांचं मागासलेपण पाहता शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आलीय. त्यात मागासपणाची व्याख्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 (क) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय या आधारावर हे आरक्षण निश्चित केल्याचं म्हटलंय. तसंच शासकीय नोकऱ्या तसंच शिक्षणातील आरक्षण सरळ सेवा भरती, वैद्यकीय तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रातील पदे तसंच बदली प्रति नियुक्तिद्वारे भरावयाची पदे, 45 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्याबाबतदेखील लागू असेल,अशी महत्वाची शिफारस त्यात आहे.
न्यायालयात आयोगालावरच प्रश्नचिन्ह : राज्य मागासवर्गीय आयोगानं तयार केलेल्या अहवालाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यताही देण्यात आली. राज्य विधिमंडळानं हा शासनाचा अहवाल स्विकारुन राज्यातील मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणासाठीचे विधेयक संमत केलंय. मात्र, मागासवर्गीय आयोग आणि त्याच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे केल्याचं ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशननं याचिकेत नमूद केलंय. यावर दोन आठवड्यानंतर उच्च न्यायालया सुनावणी करणार आहे. खंडपीठ यावर कोणते निर्देश देणार, याकडे राज्यातील जनतेचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे.
हेही वाचा :
- लग्नाचं वचन देऊन शरीरसंबंध ठेवल्याचा महिलेचा आरोप, 10 वर्षांनंतर सर्व आरोपातून पुरुषाची मुक्तता!
- धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याची मागणी घटनाबाह्य, मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली याचिका
- सरकारनं मागण्या मान्य करूनही उपोषण का? जरांगे यांनी उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
