राज्यातील शेकडो कृषी पदवीधरांना मोठा दिलासा, 5 मार्चपर्यंत नियुक्ती नाही, उच्च न्यायालयाचे आदेश

Agricultural Engineering Recruit: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून कृषी अभियांत्रिकी शाखेच्या प्रचलित अभ्यासक्रमात मनमानी पद्धतीनं बदल करण्यात आला होता. त्याच्या विरोधात शेकडो कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली होती. त्यावेळेला न्यायालयानं आदेश दिला की, 5 मार्च 2024 पर्यंत कृषी अभियांत्रिकीच्या 417 पदासाठी भरती केली जाणार नाही. त्यामुळे कृषी अभियांत्रिकी अभियंत्यांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळालेला आहे.

मुंबई Agricultural Engineering Recruit : महाराष्ट्र शासनानं कृषी विभागातील कृषी संचालक पद, तालुका कृषी अधिकारी अशा विविध संवर्गातील 417 पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती; परंतु यामध्ये कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं मनमानी पद्धतीनं बदलला आणि त्यामुळे कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला; (MPSC Recruitment) म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यासाठी खटला दाखल केला होता. त्या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती ए एस चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती शांतीलाल जैन यांच्या खंडपीठानं शासनाला 6 फेब्रुवारी रोजी आदेश दिले होते; परंतु ते आदेश न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आलेले नव्हते. त्यामुळे खंडपीठानं पुन्हा 7 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेतली आणि आदेश दिले की, ''5 मार्च 2024 पर्यंत कृषी अभियांत्रिकी संदर्भात विविध पदांची भरती शासनाकडून केली जाणार नाही."

वकिलांनी मांडली बाजू : ज्या 417 उमेदवारांना शासन निर्णयाचा फटका बसला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. त्यांच्या वतीनं वकिलांनी म्हणणं मांडल की, ''महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं जी भरती प्रक्रिया केली आणि त्यासाठी ज्या स्पर्धा परीक्षा घेतल्या त्यामध्ये विविध पदांसाठीच्या गुणांमध्ये विषमता आहे. हा एकप्रकारे नियमाचा भंग ठरतो.

वकिलांनी मांडली अशी बाजू: 11 फेब्रुवारी 2022 च्या अधिसूचनेनुसार जो अभ्यासक्रम आणि त्याच्या आधारे गुण निश्चित केली त्यामध्ये कृषी विषयासाठी 200 पैकी 128 गुण आणि कृषी अभियांत्रिकी विषयासाठी 200 पैकी केवळ 16 गुण निश्चित केले. यामुळे कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांवर अन्याय झाला, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच या संदर्भात अभ्यासक्रम जो बदलला त्यावेळेला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रमुखांनी राज्यपालांच्या संमतीविना हा अभ्यासक्रम बदलला, असा आरोप याचिकाकर्ते चेतन पवार यांनी केला आहे. त्यांच्या वतीनं खंडपीठासमोर वकील आशिष गायकवाड आणि वकील अनिरुध्द रोटे यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयानं बजावले 'हे' आदेश: खंडपीठानं शासनाच्या वकिलांना याबाबत विचारणा केली. तेव्हा ह्या प्रकरणात सर्व माहिती रेकॉर्डवर आणायला सांगितली. तसंच शासनानं 417 पदांची नियुक्ती न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत करणार नाही, याची हमी देखील दिली. 5 मार्च 2024 पर्यंत याची भरती शासनानं करू नये, असे स्पष्ट आदेश यावेळी न्यायालयानं दिलेले आहेत.

हेही वाचा: