मुंबई Money Embezzlement : भाजपा आमदार जयकुमार गोरे यांच्यासहित संस्थेशी संबंधित सर्व पदाधिकाऱ्यांविरोधात वडुज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य तक्रारदार यांचा पुन्हा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा तपास नि:पक्षपातीपणे व्हावा, अशी अपेक्षा खंडपीठानं व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी याचिकादार दीपक देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश मानेशिंदे, अॅड. वैभव गायकवाड यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडली.
आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप : तपास अहवाल सातारा पोलीस अधीक्षकांनादेखील दाखवण्यात यावा, असं सांगण्यात आलं. तीन आठवड्यात हा अहवाल सादर करावा. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. कोविड काळात मायणी खटाव वैद्यकीय महाविद्यालयात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप संस्थेचे उपाध्यक्ष दीपक देशमुख यांनी करत गुन्हा दाखल करण्याची आणि चौकशी करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्यानं घेण्याचं आणि सखोल तपास करण्याचे निर्देश सातारा पोलिसांना दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर वडुज पोलिसांनी याप्रकरणी जयकुमार गोरे यांच्यासहित इतर पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. याचिकादार दीपक देशमुख हे संस्थेचे उपाध्यक्ष असल्यानं त्यांच्या विरोधातदेखील गुन्हा दाखल करण्यात आला.
खोट्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे शासनाची फसवणूक : महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्यचे अधिकारी सातारा जिल्हा समन्वयक देविदास बागल यांच्या तक्रारीवरून आता या संस्थेतील सर्व पदाधिकाऱ्यां विरोधात वडूज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. कोविड काळात कोविड रुग्णांवरील उपचारांसाठी मायणी-खटाव येथील रुग्णालय सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले होते. 27 मे 2020 पासून येथे कोरोना उपचार केंद्र चालविण्यात येत होते. संस्थेचे अध्यक्ष जयकुमार गोरे, पत्नी सोनिया गोरे आणि इतरांनी मृत कोरोना रुग्णांवर उपचार करत असल्याचं दाखविलं. बनावट कागदपत्रे, कर्तव्यावर नसलेल्या डॉक्टरांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या आदींद्वारे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा गैरफायदा घेत आर्थिक घोटाळा केला, असा आरोप दीपक देशमुख यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
हेही वाचा:
- "जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अन्यथा...", कर्मचारी संघटनेची पुन्हा संपाची हाक - Old Pension Scheme
- 15 वर्षीय मुलीनं 27 आठवड्याचा गर्भपात करावां की मुलाला जन्म द्यावा? मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले महत्त्वाचे निर्देश - Mumbai HC On Girl Abortion Case
- मागासलेल्या जातींमध्ये वर्गीकरणाच्या वैधतेचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; आरक्षणात वर्गीकरण करावे की नको - VALIDITY OF SUB CLASSIFICATION