मुंबई Mahalakshmi Race Course: 6 डिसेंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत याबाबत झालेल्या बैठकीचा या रेसकोर्स मैदानाच्या लीज नूतनीकरणावर सध्या तरी कोणताही परिणाम होणार नाही. (CM Eknath Shinde) कारण मुदतीपूर्व याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाचा या घडीला शासनाच्या बाबीत हस्तक्षेप करण्यास नकार आहे. शासनानं देखील गंभीरपणे विचार करावा की, (Race Course Ground) अशा याचिका दाखल का होतात? त्याला कारण शासनच आहे.
जनतेनं शासनाच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा: मुंबईतील रहिवासी सत्तेन कापडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाकडे जनहित याचिका दाखल केलेली होती. त्यामध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहा डिसेंबर 2023 रोजी रेसकोर्स मैदानाचं मनोरंजन पार्कमध्ये रूपांतर करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो रद्द करावा, अशी मागणी केली. त्यावर शासनाच्या वतीनं महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली की, हा केवळ विचाराधीन प्रस्ताव आहे. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे समयोचित अशी याचिका नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावा असं स्पष्ट केलं. 'त्यानंतर न्यायालयानं निर्णयात नमूद केलं की, जनतेनं शासनाच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवायला हवा. शासनाच्या या बाबींमध्ये या घडीला उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
काय आहे याचिकाकर्त्याचं म्हणणं: सत्येन कापडिया यांचं म्हणणं असं होतं की, रॉयल वेस्टर्न क्लब यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 6 डिसेंबर 2023 रोजी महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदानाचा मनोरंजन पार्क करण्यासाठीचा निर्णय केला आणि यामध्ये मुंबई महानगरपालिका देखील सहभागी आहे. त्यामुळे शासन यावर अंमलबजावणी करीत आहे आणि हा निर्णय उचित नाही. ज्या कारणासाठी ही जागा आहे त्या जागेचा त्यासाठी वापर झाला पाहिजे. कारण, या अवाढव्य पसरलेल्या या मैदानाचा जो भाग लीज तत्त्वामध्ये येत नाही त्या ठिकाणी मोठे मनोरंजन पार्क करण्याचा विचार झालेला आहे.
न्यायालयानं निर्णयात मांडले हे तत्थ: न्यायालयानं आपल्या निर्णयामध्ये हे देखील नमूद केले की, लीजचे नूतनीकरण या जागेबाबत केले गेलेले आहे. त्याचा आधार 6 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या सोबतच्या बैठकीतील निर्णय नाही. त्यामुळे त्या बैठकीचा या रेसकोर्स मैदानाच्या लीज नूतनीकरणावर सध्या कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण या याचिका मुदतीपूर्व दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे या याचिका प्रलंबित ठेवत आहोत.
हेही वाचा:
