नागपूर- महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर डिसेंबरमधील 'लाडकी बहीण योजने'च्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता लवकरच दिला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली.
महायुतीनं निवडणूक जाहीरनाम्यात लाडकी बहीण योजनेतील मदत 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, अद्याप हा हप्ता अद्याप देण्यात आलेला नाही. लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबरसाठीचा हप्ता हिवाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर दिला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. महिला लाभार्थ्यांना डिसेंबर महिन्याचे 2100 रुपये मिळणार की 1500 रुपये मिळणार आहेत, याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी घोषणेत केला नाही.
- विधानसभा निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याचा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी अधिवेशनात भूमिका स्पष्ट केली. कोणतेही नवे निकष न जोडता लाडकी बहीण योजना भविष्यातही सुरूच राहणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केले. लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थींची संख्या कमी होणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले.
योजनेबाबत कोणतीही शंका नसावी. सरकार जनतेला दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करणार आहेत. सरकार सुरू केलेल्या योजनेतील एकही योजना बंद करणार नाही. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरपूर मतदान करणाऱ्या लाडकी बहिणींना मदत दिली जाईल. ही मदत चालू हिवाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर डिसेंबरमध्ये दिली जाणार आहे-मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस
'लाडका भाऊ' कसे म्हणायचे- लाडकी बहीण योजनेतील निधी लाटणाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी टीका केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, " एका माणसानं बँकेत नऊ नवीन खाती उघडून लाडकी बहीन योजनेचा लाभ घेतल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. महिलांच्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्याला 'लाडका भाऊ' कसे म्हणायचे?" तरुण, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दिलेली निवडणूक आश्वासनेदेखील पूर्ण केली जातील, अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
लाडकी बहीण योजनेसाठी 1,400 कोटी रुपयांची तरतूद-महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत 2.34 कोटी महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 7,500 रुपये (प्रति महिना 1,500 रुपये) जमा केले. राज्य सरकारनं महिला आणि बालविकास विभागासाठी 2,155 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. तर महायुती सरकारनं 35,000 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी अधिवेशनात मांडल्या आहेत. यामध्ये लाडकी बहीन योजनेसाठी 1,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-