ETV Bharat / state

सोमनाथ सूर्यवंशींच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं आश्वासन - SOMNATH SURYAVANSHI DEATH CASE

दोन्ही प्रकरणाचा कसून तपास केला जाणार असून, परभणी प्रकरणात सोमनाथ सूर्यवंशींची न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 20, 2024, 2:28 PM IST

मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असून, या अधिवेशनात बीडचे मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्याचं प्रकरण चांगलंच गाजत आहे. दुसरीकडे परभणी प्रकरणात न्यायालयात मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर विशेष करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला होता. या दोन्ही प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सविस्तर निवेदन दिले असून, या दोन्ही प्रकरणाचा कसून तपास केला जाणार असून, परभणी प्रकरणात सोमनाथ सूर्यवंशी यांची न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत.

कुठलीही मारहाण करण्यात आलेली नाही : परभणी जिल्ह्यातील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणावर विधानसभेत सविस्तर निवेदन देताना मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी हे लॉचं शिक्षण घेत होते. ते मुळात लातूर जिल्ह्यातील आहेत. जेव्हा जाळपोळ होत होती, त्यामध्ये जी मंडळी दिसत आहेत, त्यात सूर्यवंशी होते म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. दोन वेळा मॅजिस्ट्रेट समोर त्यांना उभं करण्यात आलं. दोन्ही वेळा मॅजिस्ट्रेटने त्यांना विचारलं की, पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केला आहे का? कुठली मारहाण केली आहे का? त्यांनी सांगितलं मला कुठलीही मारहाण करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये लिहिले आहे की, त्यांना श्वसनाचा दुर्धर आजार आहे. सकाळी त्यांच्या छातीत जळजळ व्हायला लागली म्हणून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये न्हावे लागलं. त्यानंतर त्यांना मृत घोषित करण्यात आलंय. या संपूर्ण प्रकरणात अनेक शंका उपस्थित झाल्यात.

पोलीस निरीक्षक सस्पेंड : याबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 10 डिसेंबर 2024 रोजी परभणीमध्ये दत्ताराव सोपानराव पवार वय 47 वर्ष या माणसाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ एक प्रतिकात्मक संविधानाची प्रत ठेवली. तिथे तोडफोड झाली आणि काच फोडली ती खाली पडली. त्यानंतर शहरात अनेक घटना घडल्या. पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. मोठ्या प्रमाणात जमाव वाढू लागला. जमावाने तोडफोड सुरू केली. जमावात काही लोक ही नेते मंडळी होती. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना त्या ठिकाणी बोलावून घेतलं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी चर्चा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हार घातला. त्यानंतर जमाव तेथून गेला. परंतु तेथे 60 ते 70 लोक रेल्वे स्टेशनला जाऊन त्यांनी नंदिग्राम एक्सप्रेससमोर रेल रोको केलं. दुसऱ्या दिवशी काही संघटनेने परभणी शहर व जिल्हा बंद पुकारला. हा बंद शांततेत व्हावा म्हणून पोलिसांनी 70 ते 80 संघटनांच्या प्रतिनिधींना शांतता मीटिंगसाठी बोलावली, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.

व्यापाऱ्यांनी स्वतः बंद पुकारला : 11 डिसेंबरला दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे सात ते आठ ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन झालं. हा कार्यक्रम सुरू होता. त्यानंतर सर्वांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून शांतपणे आपली निवेदन दिलीत. परंतु काही लोकांनी टॉवर पेटवले. तोडफोड सुरू केली. व्यापाऱ्यांनी स्वतः बंद पुकारला असतानाही जमावाने दुकानाची तोडफोड केली. सीसीटीव्ही फोडले. गाड्या पेटवल्या. पोलिसांनी जमावबंदी घोषित केली. परंतु यांची आक्रमकता वाढत होती. पोलिसांनी लाठीचार्ज करून सर्वांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी काही महिला होत्या. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली. फाईल फेकल्या. तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शांतपणे हे प्रकरण हाताळलं, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.

आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली : तोडफोड, जाळपोळ करणाऱ्या 51 लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. 42 पुरुष 3 महिला आणि 6 बालकांचा समावेश होता. महिला आणि बालकांना सोडून देऊन पुरुषांना अटक करण्यात आलीय. या अटक सत्रादरम्यान जी लोक व्हिडीओ फुटेजमध्ये तोडफोड करताना दिसत होती, अशा लोकांवर कारवाई करण्यात आलीय. या ठिकाणी बहुतांश आंदोलक हे शांततेने आंदोलन करीत होते. ते हजारो लोक होती. परंतु 200 ते 300 लोकं अशी होती, ज्यांनी या आंदोलनाला गालबोट लावलं. म्हणून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाली. अशा पद्धतीने कोणी तोडफोड करत असेल तर आपण ठरवायचं आहे की आपण त्याप्रसंगी काय केलं पाहिजे, असा सल्लाही देवेंद्र फडणवीसांनी दिलाय.

चौकशी होईपर्यंत अशोक घोरवाड सस्पेंड : या प्रकरणात 1 कोटी 89 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. मला बाळासाहेब आंबेडकर यांचा फोन आला, त्यांनी सांगितलं की माहिती भेटत आहे की काहीतरी कोंबिंग ऑपरेशन सुरू आहे. मी तात्काळ पोलिसांशी बोललो. त्यांनी सांगितलं आम्ही कुठलंही कोंबिंग ऑपरेशन करत नाही आहोत. जे आम्हाला व्हिडीओमध्ये दिसत आहेत, त्यांना पकडत आहोत. त्यानंतर पुन्हा माझं बाळासाहेबांशी बोलणं झालं. पोलीस निरीक्षक अशोक घोरवाड यांनी यादरम्यान वाजवीपेक्षा जास्त पोलीस बळाचा वापर केल्याची चौकशी केली जाईल आणि चौकशी होईपर्यंत अशोक घोरवाड यांना सस्पेंड केलं जाईल, असंही फडणवीसांनी सांगितलंय.

कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची मदत : मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पहिल्यांदा तर या सर्व प्रकरणात सूर्यवंशी हे आरोपी असले तरी ते गरीब समाजातील मागासवर्गीय समाजाचे असल्याकारणाने पैशाने कोणाचा जीव परत येत नाही. परंतु त्यांच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची मदत ही राज्य सरकारच्या वतीने केली जाणार आहे. आणि ज्या शंका उपस्थित झाल्यात, त्या शंकांचं निरसन झालं पाहिजे. म्हणून या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल. 1998 नंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे की, न्यायालयीन चौकशी करताना आम्ही सीटिंग जज देणार नाही. तर निवृत्त जज दिले जातील, असेही फडणवीस म्हणालेत.

जाती-जातीमध्ये दंगे पसरवण्याचा प्रयत्न : तसेच काही लोकांना असं वाटतं या राज्यात कायदा सुव्यवस्था राहू नये. काही अशा शक्ती आहेत, ज्या जाती-जातीमध्ये दंगे पसरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु संविधान हे सर्वांसाठी आहे आणि संविधानाचा झालेला अपमान हा संपूर्ण भारताचा अपमान आहे. जर असं झालं तर आपल्यापैकी कोणी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घ्यायच्या लायकीचे राहणार नाही. अशा परिस्थितीत सर्वच राजकीय नेत्यांनी संयमाने तणाव कशा पद्धतीने कमी होईल, त्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असा सल्लाही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलाय.

मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असून, या अधिवेशनात बीडचे मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्याचं प्रकरण चांगलंच गाजत आहे. दुसरीकडे परभणी प्रकरणात न्यायालयात मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर विशेष करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला होता. या दोन्ही प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सविस्तर निवेदन दिले असून, या दोन्ही प्रकरणाचा कसून तपास केला जाणार असून, परभणी प्रकरणात सोमनाथ सूर्यवंशी यांची न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत.

कुठलीही मारहाण करण्यात आलेली नाही : परभणी जिल्ह्यातील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणावर विधानसभेत सविस्तर निवेदन देताना मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी हे लॉचं शिक्षण घेत होते. ते मुळात लातूर जिल्ह्यातील आहेत. जेव्हा जाळपोळ होत होती, त्यामध्ये जी मंडळी दिसत आहेत, त्यात सूर्यवंशी होते म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. दोन वेळा मॅजिस्ट्रेट समोर त्यांना उभं करण्यात आलं. दोन्ही वेळा मॅजिस्ट्रेटने त्यांना विचारलं की, पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केला आहे का? कुठली मारहाण केली आहे का? त्यांनी सांगितलं मला कुठलीही मारहाण करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये लिहिले आहे की, त्यांना श्वसनाचा दुर्धर आजार आहे. सकाळी त्यांच्या छातीत जळजळ व्हायला लागली म्हणून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये न्हावे लागलं. त्यानंतर त्यांना मृत घोषित करण्यात आलंय. या संपूर्ण प्रकरणात अनेक शंका उपस्थित झाल्यात.

पोलीस निरीक्षक सस्पेंड : याबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 10 डिसेंबर 2024 रोजी परभणीमध्ये दत्ताराव सोपानराव पवार वय 47 वर्ष या माणसाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ एक प्रतिकात्मक संविधानाची प्रत ठेवली. तिथे तोडफोड झाली आणि काच फोडली ती खाली पडली. त्यानंतर शहरात अनेक घटना घडल्या. पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. मोठ्या प्रमाणात जमाव वाढू लागला. जमावाने तोडफोड सुरू केली. जमावात काही लोक ही नेते मंडळी होती. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना त्या ठिकाणी बोलावून घेतलं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी चर्चा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हार घातला. त्यानंतर जमाव तेथून गेला. परंतु तेथे 60 ते 70 लोक रेल्वे स्टेशनला जाऊन त्यांनी नंदिग्राम एक्सप्रेससमोर रेल रोको केलं. दुसऱ्या दिवशी काही संघटनेने परभणी शहर व जिल्हा बंद पुकारला. हा बंद शांततेत व्हावा म्हणून पोलिसांनी 70 ते 80 संघटनांच्या प्रतिनिधींना शांतता मीटिंगसाठी बोलावली, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.

व्यापाऱ्यांनी स्वतः बंद पुकारला : 11 डिसेंबरला दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे सात ते आठ ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन झालं. हा कार्यक्रम सुरू होता. त्यानंतर सर्वांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून शांतपणे आपली निवेदन दिलीत. परंतु काही लोकांनी टॉवर पेटवले. तोडफोड सुरू केली. व्यापाऱ्यांनी स्वतः बंद पुकारला असतानाही जमावाने दुकानाची तोडफोड केली. सीसीटीव्ही फोडले. गाड्या पेटवल्या. पोलिसांनी जमावबंदी घोषित केली. परंतु यांची आक्रमकता वाढत होती. पोलिसांनी लाठीचार्ज करून सर्वांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी काही महिला होत्या. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली. फाईल फेकल्या. तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शांतपणे हे प्रकरण हाताळलं, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.

आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली : तोडफोड, जाळपोळ करणाऱ्या 51 लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. 42 पुरुष 3 महिला आणि 6 बालकांचा समावेश होता. महिला आणि बालकांना सोडून देऊन पुरुषांना अटक करण्यात आलीय. या अटक सत्रादरम्यान जी लोक व्हिडीओ फुटेजमध्ये तोडफोड करताना दिसत होती, अशा लोकांवर कारवाई करण्यात आलीय. या ठिकाणी बहुतांश आंदोलक हे शांततेने आंदोलन करीत होते. ते हजारो लोक होती. परंतु 200 ते 300 लोकं अशी होती, ज्यांनी या आंदोलनाला गालबोट लावलं. म्हणून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाली. अशा पद्धतीने कोणी तोडफोड करत असेल तर आपण ठरवायचं आहे की आपण त्याप्रसंगी काय केलं पाहिजे, असा सल्लाही देवेंद्र फडणवीसांनी दिलाय.

चौकशी होईपर्यंत अशोक घोरवाड सस्पेंड : या प्रकरणात 1 कोटी 89 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. मला बाळासाहेब आंबेडकर यांचा फोन आला, त्यांनी सांगितलं की माहिती भेटत आहे की काहीतरी कोंबिंग ऑपरेशन सुरू आहे. मी तात्काळ पोलिसांशी बोललो. त्यांनी सांगितलं आम्ही कुठलंही कोंबिंग ऑपरेशन करत नाही आहोत. जे आम्हाला व्हिडीओमध्ये दिसत आहेत, त्यांना पकडत आहोत. त्यानंतर पुन्हा माझं बाळासाहेबांशी बोलणं झालं. पोलीस निरीक्षक अशोक घोरवाड यांनी यादरम्यान वाजवीपेक्षा जास्त पोलीस बळाचा वापर केल्याची चौकशी केली जाईल आणि चौकशी होईपर्यंत अशोक घोरवाड यांना सस्पेंड केलं जाईल, असंही फडणवीसांनी सांगितलंय.

कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची मदत : मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पहिल्यांदा तर या सर्व प्रकरणात सूर्यवंशी हे आरोपी असले तरी ते गरीब समाजातील मागासवर्गीय समाजाचे असल्याकारणाने पैशाने कोणाचा जीव परत येत नाही. परंतु त्यांच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची मदत ही राज्य सरकारच्या वतीने केली जाणार आहे. आणि ज्या शंका उपस्थित झाल्यात, त्या शंकांचं निरसन झालं पाहिजे. म्हणून या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल. 1998 नंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे की, न्यायालयीन चौकशी करताना आम्ही सीटिंग जज देणार नाही. तर निवृत्त जज दिले जातील, असेही फडणवीस म्हणालेत.

जाती-जातीमध्ये दंगे पसरवण्याचा प्रयत्न : तसेच काही लोकांना असं वाटतं या राज्यात कायदा सुव्यवस्था राहू नये. काही अशा शक्ती आहेत, ज्या जाती-जातीमध्ये दंगे पसरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु संविधान हे सर्वांसाठी आहे आणि संविधानाचा झालेला अपमान हा संपूर्ण भारताचा अपमान आहे. जर असं झालं तर आपल्यापैकी कोणी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घ्यायच्या लायकीचे राहणार नाही. अशा परिस्थितीत सर्वच राजकीय नेत्यांनी संयमाने तणाव कशा पद्धतीने कमी होईल, त्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असा सल्लाही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलाय.

हेही वाचा :

  1. ओडिसाच्या महिलेचा गोणीत आढळला मृतदेह; पती फरार झाल्यानं चर्चेला उधाण - Odisha Woman Killed In Mumbai
  2. पुण्यात प्रियकरानं केली सॉफ्टवेअर इंजिनिअर प्रेयसीची हत्या; 'Oyo' मध्ये झाला गेम
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.