जालना : मराठा समाजाला वेड्यात काढत आरक्षण देण्याचं गाजर सरकारनं दाखवलं आहे. यामुळे आमची घोर फसवणूक झाल्यानं मी मराठा क्रांती मोर्चाचा राज्य समन्वयक म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया संजय लाखे पाटील यांनी दिली आहे. ते जालना येथे पत्रकार परिषद बोलत होते.
अंमलबजावणीत फसवणूक : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत सापडलं आहे. सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याची चर्चा राज्यातील मराठा समाजात आहे. मात्र, 'आपण सर्व मराठा बांधव हे लाखोच्या संख्येने मुंबईला गेलो मात्र आपली कुठलीही फसवणूक झालेली नाही' असा दावा जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद केला आहे. अंमलबजावणी करण्यामध्ये आपली फसवणूक झाली आहे. निदान आपण मुंबईला गेल्यामुळे सरकारनं अध्यादेश काढला. फक्त अंमलबजावणी सरकार करत नसल्यामुळे आपली फसवणूक झाली आहे, असं तुम्ही म्हणू शकता असही जरांगे यावेळी म्हणाले.
सकल मराठा समाजाकडून आज चक्काजाम : मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाकडून आज चक्काजाम आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. नांदेड-हिंगोली, परभणीसह विविध ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करण्यात आल. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून परभणी जिल्ह्यात पुन्हा एकदा मराठा समाज आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ठिकठिकाणी चक्काजाम आंदोलन झालं. तसंच, मराठा आरक्षणासाठी जेलभरो आंदोलनही करण्यात येणार आहेत.
ठिकठिकाणीची वाहतूक ठप्प : परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड नांदेड महामार्गावरील मर्डसगाव तसंच, गंगाखेड राणीसावरगाव या दोन्ही महामार्गावर मराठा समाजाकडून चक्काजाम आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. परभणी-नांदेड महामार्गावरील लिमला पाटीवर ही बैलगाड्या आणून चक्का जाम करण्यात आला. सेलू जिंतूर तालुक्यामध्ये जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहेत. आज मराठा समाजाने घेतलेल्या आक्रमक पावित्र्यामुळे ठिकठिकाणीची वाहतूक मात्र ठप्प झाल्याचं पाहायला मिळालं.
उपोषण मागे घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती : मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटीत सातव्या दिवशी उपोषण सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आमरण उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षण देताना इतर कुणावरही अन्याय झालेला नाही, तो होऊ देणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा :
1 परवानगी द्या, शिवजयंतीपासून आम्ही शिवप्रेमी स्मारकाचं हाती घेऊ- विनोद पाटील यांची मागणी
2 राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर राजकीय सुंदोपसुंदी, छगन भुजबळांनी काय उपस्थित केले प्रश्न?
3 लवकर सुनावणी घ्या, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव