मुंबई Maratha Reservation Issue : मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र आणि कुणबी नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारनं अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारनं ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं जाईल असं सातत्यानं सांगितलं असलं तरी प्रत्यक्षात मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. सरकारनं 57 लाख मराठ्यांच्या ओबीसी नोंदी सापडल्या असं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे सुमारे अडीच कोटी मराठा बांधव हे ओबीसीमध्ये समाविष्ट होतील. परिणामी, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा बोजवारा उडेल असं ओबीसी नेत्यांना वाटत आहे.
छगन भुजबळ यांनी राजीनामा द्यावा : या संदर्भात बोलताना ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचा लढा तीव्रतेने लढला. एक प्रकारे ही लढाई त्यांनी जिंकली. परंतु तहामध्ये मात्र हरले, असं चित्र उभं ठाकलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आंदोलन करणाऱ्या त्यांच्या मावळ्यांच्या, वंचित बहुजन आणि बारा-बलुतेदार समाजाची ताटातील भाकरी खाण्यामध्ये असा त्यांनी कुठला विजय प्राप्त केला? त्यांच्या या लढ्याला जर यश मिळालं असेल तर निश्चितच मंत्री भुजबळ, प्रकाश शेंडगे आणि ओबीसीच्या लढ्याला अपयश आलं आहे, असा आरोप हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाजाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी याची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ओबीसी नेत्यांकडून होत आहे.
ओबीसी आरक्षणाला भूकंप : सरकारनं ओबीसी आरक्षणाला साधे धक्के नाही तर भूकंपाचे धक्के दिलेत. कारण, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री वारंवार सांगत होते की, ''आम्ही काही झालं तरी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आता मात्र मराठा समाजाला सगे-सोयाऱ्यांच्या कुणबी दाखल्या प्रमाणे किंवा कुणबी नोंदीप्रमाणे दाखले दिल्यास ओबीसीवर हा प्रचंड अन्याय होणार आहे. ओबीसींच्या १७% आरक्षणामध्ये करोडोच्या संख्येनं मराठा समाज आल्यावर बारा बलूतेदारांच्या ताटातील तसंच मायक्रो ओबीसीचे आरक्षण दिवसाढवळ्या ओढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. ओबीसींचे संपूर्ण आरक्षण ते फस्त करतील. यासाठीच आम्ही सांगत होतो की, मराठा बांधवांना न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या नियमानुसार ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन करून आरक्षण द्यावे. जेणेकरून सर्व समाज घटकांना सामाजिक न्याय मिळाला असता; परंतु आता मात्र या सर्व प्रकरणास जितके सरकार जबाबदार आहे किंबहुना तितकेच ओबीसी नेते देखील जबाबदार आहेत.'' मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आरक्षण अभ्यासक, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. त्याचबरोबर राठोड यांनी सरकार आणि ओबीसी नेत्यांचा जाहीर निषेध देखील केला.
सरकारचा मनमानी कारभार : या संदर्भात बोलताना ओबीसी नेते आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले की, ''राज्य सरकारनं एका विशिष्ट समाजासाठी जाणीवपूर्वक घेतलेला हा निर्णय आहे. हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर अथवा कोणत्याही तार्किक निकषांवर घेतला गेलेला नाही. केवळ एका समाजाने काहीतरी मागणी केली आणि समाज हट्टाला पेटला म्हणून सरकारनं त्यांना नतमस्तक होऊन दिलेलं हे आरक्षण आहे. मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिक निकषांवर मागास सिद्ध होऊ शकत नाही. कारण, हा समाज आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. त्यामुळेच या समाजाला आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला नाही. या समाजाला तो लाभ मिळावा म्हणून मागील दाराने सरकारने केलेला हा प्रयत्न आहे.'' मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा अत्यंत चुकीचा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया हाके यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी संघटनांची मुंबईत बैठक : राज्य सरकारच्या या निर्णयासंदर्भात राज्यातील सर्व ओबीसी संघटनांनी रविवारी मुंबईत बैठक आयोजित केली आहे. या निर्णया विरोधात पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आणि भूमिका घेण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल. तसंच न्यायालयाच्या माध्यमातूनही दाद मागण्याचा विचार असल्याची माहिती हाके यांनी दिली.
हेही वाचा:
