मुंबई Mumbai HC On Hoarding Policy CIDCO : रायगड जिल्ह्यातील पनवेल परिसरातील होर्डिंग लावणाऱ्या एका खासगी कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. याप्रकरणी 30 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सिडकोतर्फे होर्डिंग विरोधात कारवाई : पनवेल परिसरात सध्या सिडकोतर्फे होर्डिंगविरोधात धडक कारवाई सुरू आहे. या कारवाई विरोधात होर्डिंग लावणाऱ्या कंपनीने याचिका दाखल केली आहे. घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर राज्यभरात प्रशासनाकडून होर्डिंग विरोधात कारवाई सुरू आहे. पनवेल परिसरात देखील सिडकोतर्फे होर्डिंग विरोधात कारवाई केली जात आहे. या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने ही कारवाई घाटकोपर दुर्घटनेनंतर सुरू करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढले. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त करून सिडकोला त्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
होर्डिंग ग्रामपंचायत हद्दीत असल्याचा दावा : सिडकोतर्फे होर्डिंग विरोधात सुरू असलेल्या कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला माहिती देण्यात आली. गेल्या आठवड्याभरात ही कारवाई वेगाने सुरू आहे. विना परवाना उभारण्यात आलेल्या होर्डिंग विरोधात प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. आज देखील 6 होर्डिंग विरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सिडकोतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. तर याचिकाकर्त्यातर्फे, आमचे होर्डिंग ग्रामपंचायत हद्दीत असून त्याला ग्रामपंचायतीची परवानगी असल्याची माहिती देण्यात आली. याप्रकरणी 30 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
40 फुटांची परवानगी असताना 120 फुटाचे होर्डिंग उभारले : घाटकोपर येथील अनधिकृत होर्डिंग दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व होर्डिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याबाबत बोलताना भाजपा नेते किरीट सोमय्या म्हणाले की, "घाटकोपरमधील होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणाचा तपास हा उच्चस्तरीय कमिटीकडून करण्यात यावा," अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना केली. "हा पेट्रोल पंप आणि बेकायदेशीर होर्डिंगची जमीन ताब्यात घेण्याच्या सर्व घटना 1 जानेवारी 2020 ते 1 मार्च 2022 पर्यंतच्या आहेत. याबाबत सर्व कागदपत्रं सोमय्या यांच्याकडं आहेत," असा दावा त्यांनी केला आहे. "महाराष्ट्र पोलिसांनी 7 डिसेंबर 2021 महाराष्ट्र पोलिसांच्या रेल्वे विभागाचे सहायक आयुक्त शहाजी निकम यांनी इथं होर्डिंग उभारण्याची अधिकृत परवानगी भावेश भिंडे इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिली. होर्डीगंची परवानगी 40 फुटाची असताना प्रत्यक्षात मात्र होर्डिंग 120 फुटाचे लावण्यात आले. त्याचा पाया इतका कमकुवत होता, की या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र पोलिसांकडं हरकती नोंदवण्यात आल्या. परंतु त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता दुर्घटना झाल्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आदेश दिल्यावर पंत नगर घाटकोपर पूर्व पोलीस स्टेशनमध्ये आयपीसी सेक्शन 304 अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
हेही वाचा :
- EXCLUSIVE: "...म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रस्त्यावर"; 'ईटीव्ही भारत'च्या मुलाखतीत विरोधकांच्या दाव्याला मुख्यमंत्र्यांचं रोखठोक उत्तर - CM Eknath Shinde Interview
- लोकसभेत भाजपा-मनसे युती; विधान परिषद निवडणुकीत मात्र मनसेचं भाजपालाच आव्हान, कोकण पदवीधर मतदारसंघात रंगणार सामना - BJP vs MNS dispute
- अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताचे नमुने डॉक्टरांनी फेकून दिले, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची खळबळजनक माहिती - Porsche car accident case
